परभणी : जिल्हा परिषदेत विषय समित्यांच्या सभापतींच्या बिनविरोध निवडींनी वरकरणी एकमताचा आव आणला असला, तरी प्रत्यक्षात सत्तेच्या खाते वाटपावरून सुरू असलेली आंतरिक धुसफूस आता उघडपणे समोर येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. निवडणुकीतील संभाव्य चुरस अखेरच्या क्षणी व्यवस्थापन करून थांबवण्यात आली आणि त्यातूनच राजकीय तडजोडींचा नवा अध्याय लिहिला गेल्याची चर्चा आहे.
भाजपच्या पदरात महिला व बालकल्याण आणि समाजकल्याण ही खाती पडली असली तरी ती म्हणजे सत्तेच्या खेळातील सांत्वन बक्षीस असल्याची टीका उघड होऊ लागली. विकासनिधी, कामांची मंजुरी आणि प्रशासकीय पकड यावर थेट प्रभाव टाकणारे अर्थ व बांधकाम खाते भाजपच्या हातातून निसटले असून या खात्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना शिंदे गट दावा करणार असल्याची भावना कार्यकर्त्यांमध्ये दाट झाली आहे.
खरे राजकारण आता अर्थ व बांधकाम खात्याभोवती केंद्रित झालेले दिसत आहे. भाजपचे दोन्ही सभापती यांना खाते वाटप पहिलेच झालेले आहे. जिल्ह्याच्या विकासाची नाडी हातात ठेवणारे हे खाते मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील संघर्ष टोकाला पोहोचण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दोन्ही पक्षांनी आपापल्या गोटात मोर्चेबांधणी करत पडद्यामागे जोरदार लॉबिंग सुरू केली आहे.
कोणत्याही किमतीत हे खाते आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा निर्धार दोन्ही बाजूंनी दिसून येत आहे. उपाध्यक्ष श्रीकांत भोसले -विटेकर हे दावेदार म्हणून पुढे असले, तरी त्यांच्या पक्षातीलच वैशाली पंकज जाधव- आंबेगावकर यांनाही ही खाती देण्यासाठी भाजपसह अन्य पक्षातील सदस्यांची तयारी असल्याचेही बोलले जात आहे. दुसरीकडे शिवसेनेच्या कौशल्याबाई प्रल्हाद शिंदे यांनीही या खात्यावर आपला हक्क सांगण्याची तयारी दर्शविली आहे.
परिणामी, एकाच खात्यासाठी निर्माण झालेली ही चुरस सत्ताधाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरणार असल्याचे दिसत आहे. यंदा सर्व समित्यांवर महिलांची बिनविरोध निवड झाली, हा मुद्दा पुढे करून सत्ताधाऱ्यांनी महिला सक्षमीकरणाचा गाजावाजा केला आहे. मात्र, या निर्णयामागेही केवळ राजकीय समीकरणे जुळवण्याचा डाव असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. महिला नेतृत्वाचा वापर संतुलन साधण्यासाठी केला गेला का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, शिक्षण आणि आरोग्य ही खातीही अद्याप रखडलेली असून, त्यावरूनही सत्ताधारी गटात संघर्ष भडकण्याची शक्यता आहे. इच्छुकांची संख्या आणि गटबाजी पाहता, येणाऱ्या काळात अंतर्गत कलह अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. या सर्व सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल मात्र काही मोजक्या नेत्यांच्या बैठकीतच ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आ.राजेश विटेकर आणि शिवसेनेचे अल्पसंख्यांक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष सईद खान यांच्या चर्चेतूनच अंतिम डील ठरणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेपेक्षा राजकीय सेटलमेंटच वरचढ ठरत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
नेत्यांच्या अंतिम चर्चेनंतरच होणार खाते वाटप
जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे चारही सभापती पदे बिनविरोध निवड हा लोकशाहीचा विजय नसून, सत्तेच्या वाटाघाटींचा परिपाक असतो, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. भाजपला दुय्यम खात्यांवर समाधान मानावे लागणे, तर राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यात खऱ्या सत्तेसाठी सुरू असलेली झुंज हे चित्र आगामी राजकारणाचे संकेत देणारे ठरणार आहे. अर्थ व बांधकाम खात्याचा निर्णय केवळ एक खाते वाटप नसून, तो जिल्ह्यातील पुढील सत्ता संतुलन ठरवणारा टर्निंग पॉइंट ठरणार आहे. आता प्रश्न एकच असून खऱ्या सत्तेची चावी नेमकी कोणाच्या हाती जाणार? हे खाते वाटपानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
