परभणी : जिल्ह्यातील पाणीटंचाई, घटती भूजल पातळी आणि पर्जन्यमानातील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरविण्यासाठी आता शासकीय अधिकारी-कर्मचार्‍यांनाच मैदानात उतरविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात विशेष जलसंधारण मोहीम राबविताना प्रत्येक शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात जलतारा शोषखड्डे घेणे बंधनकारक करण्यात आले.
तसेच अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी स्वतःच्या मालकीच्या जागेवरील विहिरी, बोअरवेल, शेतविहिरी आणि अन्य जलस्रोतांचे पुनर्भरण करण्याची कार्यवाही ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावी, असे निर्देश राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी जिल्हाधिकार्यांना दिले आहेत.
जिल्ह्यातील भूजल पातळी सातत्याने घटत असताना पावसाचे पाणी वाहून जाण्याऐवजी ते अडवून जमिनीत मुरविणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनाच्या विविध विभागांमार्फत जलसंधारणाची कामे केली जात असली, तरी या मोहिमेत प्रथमच शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या वैयक्तिक सहभागावर भर देण्यात आला आहे. स्वतःपासून जलसंधारणाची सुरुवात या भूमिकेतून ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी आपल्या स्वमालकीच्या निवासस्थानी, शेतजमिनीवर अथवा अन्य मालकीच्या जागेवर असलेल्या बोअरवेल, विहिरी, शेतविहिरी आणि इतर जलस्रोतांचे पुनर्भरण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. पावसाचे पाणी संकलित करून ते बोअरवेल व विहिरींमध्ये सोडणे, छतावर पडणारे पावसाचे पाणी साठविणे, पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी सोकपिट व पुनर्भरण खड्डे तयार करणे, तसेच स्थानिक परिस्थितीनुसार अन्य प्रभावी जलसंधारणाची कामे करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
जलसंधारणाची जबाबदारी केवळ शेतकर्‍यांपुरती किंवा ग्रामस्थांपुरती मर्यादित न ठेवता शासकीय कार्यालयांपासूनच या मोहिमेला सुरुवात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात जलतारा शोषखड्डे घेणे कार्यालय प्रमुखांना बंधनकारक करण्यात आले. कार्यालयाच्या इमारतीवर पडणारे पावसाचे पाणी थेट नाल्यात अथवा रस्त्यावर वाहून जाण्याऐवजी ते जमिनीत मुरविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यामुळे कार्यालय परिसरातील भूजल पुनर्भरणाला हातभार लागणार आहे.
जलसंधारणाच्या कामांमध्ये केवळ कागदोपत्री पूर्तता न होता प्रत्यक्ष काम झाले आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी जिओ टॅग छायाचित्रांसह दस्तऐवजीकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनुपालन अहवालात संबंधित अधिकारी-कर्मचार्‍याचे नाव, पदनाम, कार्यालय, गाव, जलस्रोताचा प्रकार तसेच करण्यात आलेल्या जलसंधारणाच्या कामाचा तपशील नमूद करावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक कामाची नोंद आणि त्याची प्रत्यक्ष स्थिती प्रशासनाच्या नजरेसमोर राहणार आहे.
प्रत्येक शासकीय कार्यालय प्रमुखाने आपल्या कार्यालयात झालेल्या जलसंधारणाच्या कामाची माहिती संकलित करावी. सक्षम अधिकारी अथवा नोडल अधिकार्‍याने विभागनिहाय कामांचा आढावा घ्यावा. त्यानंतर सर्व विभागांनी आपल्या कार्यालयांचा एकत्रित अनुपालन अहवाल १ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
जलसंधारण मोहिमेत केवळ औपचारिक सहभाग न घेता उल्लेखनीय काम करणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या कामगिरीची विशेष दखल घेतली जाणार आहे. उत्कृष्ट काम करणार्‍यांना योग्य प्रसिद्धी देण्यात यावी, असेही पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी निर्देशित केले आहे.
दुसर्‍या टप्प्यात सर्वसामान्‍यांचा सहभाग
शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या सहभागातून राबविण्यात येणारी ही मोहीम जलसंधारणाचा पहिला टप्पा असून, पुढील टप्प्यात जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनाही या मोहिमेत सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या माध्यमातून जलसंधारणाचा संदेश घराघरांत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
पावसाचे अनिश्चित प्रमाण, वाढती पाणीटंचाई आणि झपाट्याने खालावत चाललेली भूजल पातळी यामुळे भविष्यातील पाणीप्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत पावसाचा प्रत्येक थेंब अडविणे, जिरविणे आणि भूजलसाठा वाढविणे हा जलसुरक्षेचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांनी ही मोहीम केवळ आदेशापुरती न ठेवता प्रत्यक्ष कृतीत आणावी, असे आवाहन पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी केले.
