परभणी : शिक्षण व्यवस्थेत शिस्त आणण्याच्या दृष्टीने परभणी शहरातील अनधिकृत शाळांविरोधात प्रशासनाने आता थेट मोहीम उघडली आहे. शासन मान्यता नसताना सुरू असलेल्या शाळांचा पर्दाफाश करण्यासाठी पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने तालुकास्तरीय समिती गठीत केली असून, ४ मेपर्यंत संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून गटशिक्षणाधिकारी उमेश राऊत यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश जारी झाला आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार राबविण्यात येत असलेल्या या विशेष मोहिमेत परभणी शहरातील प्रत्येक भागात प्रत्यक्ष पाहणी करून अनधिकृत शाळांचा शोध घेतला जाणार आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली बेकायदेशीर चालणाऱ्या संस्थांमुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात येत असल्याने प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहत निर्णायक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी मंगेश नरवाडे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून सदस्य म्हणून बालाजी मुंढे, अण्णासाहेब जल्हारे आणि माणिक जाधव यांचा समावेश आहे.
समितीला शहरातील कार्यक्षेत्रात सखोल सर्वेक्षण करून प्रत्येक अनधिकृत शाळेची अचूक माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, केवळ नावनोंदणीपुरती माहिती न देता संबंधित शाळेचे नाव, संपूर्ण पत्ता आणि जिओटॅगिंगसह छायाचित्रे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे अनधिकृत शाळांची अचूक ओळख पटवून पुढील कारवाईसाठी ठोस पुरावे उपलब्ध होणार आहेत. ४ मे ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली असून, त्यानंतर अशा शाळांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
त्यामुळे शहरातील बेकायदेशीर शैक्षणिक संस्थांमध्ये खळबळ उडाली आहे. शिक्षण विभागाच्या या निर्णायक कारवाईमुळे परभणीतील शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी प्रशासनाचे हे पाऊल महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. दरम्यान, या समितीच्या माध्यमातून परभणी शहरातील अनधिकृत शाळांची खरी संख्या समोर येण्याची शक्यता असून, शिक्षण क्षेत्रात शिस्त आणण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
