परभणी : ग्रामीण भागातील मुलींना शिक्षणासाठी सुरक्षित आणि नियमित प्रवासाची सुविधा मिळावी, या उद्देशाने राज्य शासनाकडून मानव विकास मिशन योजना राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) माध्यमातून विशेष बसफेर्या चालविल्या जातात. या बसेसवर महिला वाहकांना कर्तव्यावर नियुक्त करण्याबाबत शासनाचे निर्देश असतानाही परभणी एसटी आगारात मात्र या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. आगारात मानव विकास मिशनच्या तब्बल 17 बसेस आणि 18 महिला वाहक कार्यरत असतानाही बहुतांश बसेसवर पुरुष वाहकांची नियुक्ती केली जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
शासनाकडून एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून विविध प्रवर्गातील प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणावर प्रवास सवलती दिल्या जातात. त्यासाठी शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करावा लागतो. दुसरीकडे, महिला आणि विद्यार्थिनींसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या मानव विकास मिशन योजनेच्या बसेसवर महिला कर्मचार्यांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय असतानाही स्थानिक पातळीवर त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने एसटी प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
परभणी आगारात सध्या 18 महिला वाहक कार्यरत आहेत. मानव विकास मिशनच्या 17 बसेससाठी ही संख्या जवळपास पुरेशी असतानाही या महिला वाहकांना मानव विकासच्या बसेसवर नियमितपणे कर्तव्य देण्यात येत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याऐवजी महिला वाहकांना इतर मार्गावरील बसेसवर पाठवून मानव विकासच्या बसेसवर पुरुष वाहकांची नियुक्ती केली जात असल्याने शासनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याची चर्चा आहे.
विशेषतः ग्रामीण भागातून शिक्षणासाठी शहरात येणार्या विद्यार्थिनींच्या प्रवासाशी ही योजना संबंधित आहे. त्यामुळे या बसेसवर महिला कर्मचारी असणे सुरक्षिततेच्या आणि प्रशासनाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे मानले जाते. असे असताना महिला वाहक उपलब्ध असूनही त्यांना या सेवेत कामगिरी न देण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 4 सप्टेंबर रोजी मानव विकास मिशनच्या 17 बसेस धावत होत्या. मात्र या 17 बसेसपैकी केवळ एका बसवर महिला वाहकाची नियुक्ती करण्यात आली, तर उर्वरित बसेसवर पुरुष वाहकांना कामगिरी देण्यात आली.
आगारात महिला वाहकांची पुरेशी संख्या उपलब्ध असताना प्रत्यक्षात हा प्रकार घडल्याने संबंधित शासन निर्णयाची अंमलबजावणी नेमकी कोण करणार, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. एकीकडे शासन महिला सक्षमीकरणाचा नारा देत असून महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजना राबवत आहे.
दुसरीकडे शासनाच्या स्वतःच्या महामंडळात महिला कर्मचार्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार आणि उपलब्ध संधीप्रमाणे कामगिरी मिळत नसेल तर या धोरणांचा उपयोग काय, असा सवालही केला जात आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा प्रत्यक्ष कृतीत उतरविण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. त्यामुळे परभणी आगारातील या प्रकाराची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाई होणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रशिक्षणावर खर्च; महिला चालकाला कामगिरी नाही
परभणी आगारातील महिला कर्मचार्यांच्या प्रश्नात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. आगारात एक महिला चालक कार्यरत असून तिच्या चालक प्रशिक्षणासाठी शासनाने मोठा खर्च केल्याचे सांगण्यात येते. मात्र प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरही संबंधित महिला चालकाला चालक म्हणून नियमित कामगिरी देण्याऐवजी इतर प्रकारची कामगिरी दिली जात असल्याचे समोर आले. महिला चालकांना एसटी सेवेत आणण्यासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला असताना प्रशिक्षित महिला चालकाला प्रत्यक्ष बस चालविण्याची संधीच मिळत नसेल, तर हा शासनाच्या निधीचा अपव्यय नाही का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. महिला कर्मचार्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची नियुक्ती करण्यामागील शासनाचा हेतू प्रत्यक्षात साध्य होत आहे का, याचाही आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे..
वरिष्ठ अधिकार्यांवर कारवाई होणार का?
मानव विकास मिशन बसेसवर महिला वाहकांना नियुक्त करण्याचे निर्देश असताना परभणी आगारात अंमलबजावणी होत नसेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होत आहे. 17 मानव विकास बसेस असताना 18 महिला वाहक आहेत, तरीही 4 सप्टेंबर रोजी केवळ एका बसवर महिला वाहक का दिली? या प्रश्नाचे उत्तर एसटी प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे. शासनाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करून कामगिरी वाटप केल्यास संबंधित अधिकार्यांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी महिला कर्मचार्यांकडून तसेच प्रवासी वर्गातून होत आहे. तसेच मानव विकास मिशनच्या सर्व बसेसवर महिला वाहकांना प्राधान्याने नियुक्त करावे, प्रशिक्षित महिला चालकाला तिच्या पदानुसार चालकाची कामगिरी द्यावी व शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
