परभणी : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाविरोधात परभणीत सेोमवारी (दि.11) सकाळी 11 वाजता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले. राज्य सरकारने 5 मे रोजी काढलेल्या अध्यादेशाची होळी करत शेतकऱ्यांनी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. शेतकऱ्यांच्या छातीवरून हा महामार्ग जाईल, पण आम्ही एक इंचही जमीन देणार नाही, असा संतप्त इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला.
दरम्यान याप्रसंगी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका करताना म्हटले की, राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असताना सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या विविध योजनांचे अनुदान देण्यासाठी पैसे नाहीत. अनेक ठेकेदारांची देणी रखडलेली आहेत. दुसरीकडे देशाचे पंतप्रधानही नागरिकांना काटकसरीचे आवाहन करत आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीत राज्य सरकार मात्र शक्तीपीठ महामार्गाच्या नावाखाली तब्बल एक लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा जनतेवर लादत आहे. संघटनेने या महामार्गाच्या गरजेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केला.
गोव्याला जाण्यासाठी नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग आधीच अस्तित्वात आहे. त्या महामार्गाचे काम नुकतेच पूर्ण झाले असताना नवीन महामार्गाचा हट्ट नेमका कोणासाठी? असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी केला. हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या विकासासाठी नसून ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठी राबवला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
शक्तीपीठ महामार्गासाठी हजारो एकर सुपीक जमीन संपादित केली जाणार असून लाखो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर गदा येणार असल्याचा आरोप संघटनेने केला. ही जमीन आमच्या पोटाची आहे. आमचा संसार या मातीत उभा आहे. सरकारने आमचा जीव घेतला तरी चालेल, पण जमीन देणार नाही, अशा आक्रमक शब्दांत शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या विरोधानंतर तसेच वसमतच्या आमदारांनी 14 ऑगस्ट 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रानंतर महामार्गाच्या रेखांकनात काही प्रमाणात बदल करण्यात आले. हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ तालुक्यातून मार्ग नेण्यात आला असून परभणी जिल्ह्यातही काही बदल करण्यात आले. मात्र रेखांकन बदलून प्रश्न सुटणार नाही, हा महामार्ग कायमस्वरूपी रद्द झाला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका संघटनेने मांडली.
या प्रकल्पातून तब्बल 50 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार होणार असल्याचा गंभीर आरोपही संघटनेने केला. शक्तीपीठ महामार्ग हा विकासाचा नव्हे तर भ्रष्टाचाराचा मार्ग आहे, अशी टीका करत प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे, कलीमभाई कोक्कर, रामप्रसाद गमे, मुंजाभाऊ लोडे, आदिनाथ लवंदे, हनुमान आमले, किशन शिंदे, विठ्ठल चोखट, प्रसाद गरुड, सतीश गरुड, कैलास चांगभले आदींसह मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते.
निवडणुकीपूर्वी रद्द ; सत्तेनंतर पुन्हा सुरू
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शक्तिपीठ महामार्ग रद्द केल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी सरकारवर विश्वास ठेवत भरभरून मतदानही केले. मात्र, सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा महामार्ग पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याची भावना ग्रामीण भागात तीव्र होत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.
