

पुर्णा : शहरातील रेल्वे भुयारी मार्गाखाली (अंडरपास) पावसाचे पाणी साचून रस्त्याला अक्षरशः तलावाचे स्वरूप आले आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेली पाणी वाहून नेणारी नाली केवळ साफसफाईअभावी कुचकामी ठरली असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेल्वे प्रशासन आणि नगरपालिका यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे नागरिकांना जीवघेणा प्रवास करावा लागत आहे.
काय आहे नेमकी समस्या?
पूर्णा शहरातील अकोला-पूर्णा आणि नांदेड-पूर्णा या रेल्वे मार्गांखाली 'महारेल'ने भुयारी पूल उभारला आहे. मात्र, या पुलाखालील रस्ता खोलगट असल्याने गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या पावसामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. या साचलेल्या पाण्यामुळे रस्त्याला डबक्याचे स्वरूप आले असून, त्याखालील मोठे खड्डे दिसत नसल्याने अपघात होऊ लागले आहेत.
अपघातांचा वाढता धोका
पाण्याखालील खड्ड्यांमुळे दुचाकी आणि लहान वाहने घसरून अपघात होत आहेत. वाहनचालकांना या डबक्यातून मार्ग काढताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. पादचारी आणि शाळकरी मुलांना या पाण्यातून कसे जावे, हा प्रश्न पडला आहे. वाहने जाताना उडणाऱ्या गढूळ पाण्याने त्यांचे कपडे खराब होत असल्याने त्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
कोट्यवधींचा निधी, पण उपयोग शून्य
या ठिकाणी पाणी साचण्याची समस्या नवी नाही. यावर तोडगा काढण्यासाठी खासदार संजय जाधव आणि आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे यांच्या प्रयत्नांतून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या निधीतून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने झिरो फाटा ते टी-पॉइंटपर्यंत सिमेंट रस्ता आणि दुतर्फा नालीचे बांधकामही केले. मात्र, नगरपालिका प्रशासनाने या नालीची वेळेवर साफसफाई न केल्याने, अवघ्या काही दिवसांच्या पावसातच पाणी तुंबले असून, गेल्या दहा दिवसांपासून परिस्थिती 'जैसे थे' आहे.
पर्यायी रस्तेही खड्डेमय
एकीकडे भुयारी मार्गाची ही अवस्था असताना, दुसरीकडे मागील चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामामुळे दिलेले पर्यायी रस्तेही खड्ड्यांनी भरले आहेत. पूर्णा-नांदेडकडे जाणारा पर्यायी रस्ता तर वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद झाला आहे. रेल्वे विभागाने या पर्यायी रस्त्यांच्या दुरुस्तीकडेही दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे ग्रामीण भागातून शहरात ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना चिखल आणि खड्ड्यांच्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
या गंभीर समस्येकडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेल्वे प्रशासन आणि नगरपालिका, हे तिन्ही विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून या समस्येवर तोडगा काढावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.