Purna Taluka Farm Roads Issue
पूर्णा : पूर्णा तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये शिवरस्ता, शेतरस्ता आणि पांदणरस्ता खुलीकरणाचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळावा, यासाठी अर्ज केलेले अनेक शेतकरी तहसील कार्यालयाच्या चकरा मारून त्रस्त झाले आहेत. मात्र, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून या प्रश्नांकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून होत आहे.
शेतरस्त्यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महसूल विभागाचे कर्मचारी व अधिकारी एकदा प्रत्यक्ष पाहणी करून जातात. मात्र, संबंधित रस्त्याला काही शेतकऱ्यांनी विरोध केला की, प्रकरण पुढे सरकण्याऐवजी ते रखडते, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. त्यानंतर संबंधित रस्ता प्रकरण स्थानिक उपविभागीय महसूल न्यायालयात जाते. न्यायालयीन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना वारंवार तारखांना हजर राहावे लागते. महिनोन्महिने हेलपाटे मारूनही रस्ता खुलीकरणाबाबत निर्णय होत नसल्याने शेतकरी हैराण झाले आहेत. त्यातच रस्त्याला विरोध करणाऱ्यांवरही ठोस कारवाई होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक ठिकाणी अशाच प्रकारे शेतरस्त्यांचे प्रश्न प्रलंबित असून, महसूल विभागाकडून त्यावर कासवगतीने कार्यवाही सुरू असल्याचे चित्र आहे.
रुपला येथील शेतकरी दत्तात्रय धोंडीराम देशमुख यांनी गट क्रमांक ८६ मधील अतिक्रमित शिवरस्ता खुला करण्यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून अर्ज व तक्रारी केल्या आहेत. यासाठी त्यांनी महसूल कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारले; मात्र अद्याप त्यांच्या शेतातील शिवरस्ता खुला करण्यात आलेला नसल्याची त्यांची तक्रार आहे.
शिवरस्ता खुला करण्याची कार्यवाही करण्याआधीच संबंधित शेतकऱ्यांना हा रस्ता रोजगार हमी योजनेत घेण्यासाठी ग्रामसभेचा ठराव घेण्याचा सल्ला महसूल विभागाकडून दिला जात असल्याचेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पूर्णा येथील शेतकरी बाबूराव विठ्ठलराव भाग्यवंत यांनी देगाव (ते.) येथील त्यांच्या शेतशिवारातील गट क्रमांक १९५ मध्ये जाण्यासाठी बांधावरून शेतरस्ता मिळावा, यासाठी अर्ज केला आहे. मात्र, त्यांनाही अद्याप शेतरस्ता उपलब्ध करून देण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
अशाच प्रकारे अनेक शेतकऱ्यांनी शेतरस्त्यासाठी अर्ज केले असून, वारंवार तहसील कार्यालयात जाऊनही प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने ते हवालदिल झाले आहेत. शेतात जाण्यासाठी मूलभूत रस्ता मिळविण्यासाठीच जर वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागत असेल, तर प्रशासनाकडे दाद मागायची तरी कोणाकडे, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
काही गावांमध्ये शंभर वर्षांपासून वापरात असलेले पूर्वापार वहिवाटीचे रस्ते काही व्यक्तींनी पोकलेन किंवा जेसीबीच्या सहाय्याने खोदून बंद केल्याच्या तक्रारी आहेत. असे रस्ते पूर्ववत खुले करण्याची मागणी संबंधित शेतकऱ्यांनी महसूल विभागाकडे केली आहे. मात्र, काही प्रकरणांत पूर्वीचा रस्ता खुला करण्याऐवजी अन्य ठिकाणाहून लांबचा पर्यायी रस्ता काढून देण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे रस्ता मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
एकूणच, महसूल विभागाच्या संथ आणि कथित मनमानी कारभारामुळे शेतरस्ता खुलीकरणासाठी अर्ज करणारे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. काही शेतकऱ्यांनी उपोषणासारखे मार्गही अवलंबले असून, तरीदेखील प्रश्न मार्गी लागत नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांनी या प्रलंबित शेतरस्ता प्रकरणांची तातडीने दखल घेऊन संबंधित प्रकरणांचा कालबद्ध पद्धतीने निपटारा करावा आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
