Purna Taluka Crop Insurance Claim
पूर्णा : पूर्णा तालुक्यातील खरीप हंगाम २०२५ मधील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्यापही पीक विमा भरपाईची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. चार महसूल मंडळांचे क्लेम कॅल्क्युलेशन अजूनही ‘अवेटेड’ असल्याने शेतकऱ्यांत नाराजीचा सूर उमटत आहे. ए आय सी पीक विमा कंपनीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत.
तालुक्यात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. अनेक भागांतील पिकांची उत्पादकता निम्म्याहून अधिक घटली. यानंतर कृषी व महसूल विभागाने सोयाबीन पिकाचे पीक कापणी प्रयोग अहवाल विमा कंपनीकडे सादर करूनही नुकसान भरपाईची रक्कम अद्याप पीएमएफबीवाय पोर्टलवर अपलोड करण्यात आलेली नाही.
कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, तालुक्यातील ताडकळस आणि पूर्णा या दोन महसूल मंडळांनाच पहिल्या टप्प्यात पीक विमा भरपाई वितरित करण्यात आली आहे. मात्र चुडावा, कावलगाव, लिमला आणि कात्नेश्वर ही चार मंडळे अद्यापही वंचित आहेत. एकाच तालुक्यात असा दुजाभाव का करण्यात आला, असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, ज्या दोन मंडळांमध्ये भरपाई देण्यात आली, तेथील शेतकऱ्यांनाही अत्यल्प मदत मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. ताडकळस मंडळात हेक्टरी सुमारे ३७०० रुपये, तर पूर्णा मंडळात सुमारे ५ हजार रुपये इतकीच भरपाई देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रत्यक्ष नुकसानाच्या तुलनेत ही मदत अत्यंत तुटपुंजी असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार राजेश विटेकर यांनी २७ एप्रिल रोजी राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे निवेदन देत या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. या पार्श्वभूमीवर १३ मे रोजी मंत्रालयात पीक विमा संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या बैठकीतून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, विमा कंपनीने पीक कापणी प्रयोगाऐवजी उपग्रह वाहिनीच्या अहवालाला अधिक महत्त्व दिल्यामुळे भरपाई रक्कम कमी ठरवण्यात आली. प्रत्यक्षात पिकांचे नुकसान अधिक असताना हेक्टरी किमान २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त मदत मिळणे अपेक्षित होते. तसेच मुख्यमंत्री यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे किमान १७ हजार ५०० रुपये प्रति हेक्टर भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी विमाधारक शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
अतिवृष्टी होऊन सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटला असतानाही नुकसान भरपाईचा थांगपत्ता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र निराशा पसरली आहे. आगामी खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी आर्थिक मदतीची गरज असताना क्लेम कॅल्क्युलेशन अजूनही ‘अवेटेड’ दाखवत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
