Labor Welfare Fund Maharashtra
पूर्णा : महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळामार्फत राज्यातील बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी विविध लाभदायक व कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. मात्र मंडळाच्या प्रशासकीय गोंधळामुळे बांधकाम मजुरांना नवीन नोंदणी, नुतनीकरण तसेच पाल्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जासाठी सहा ते आठ महिने, तर काही प्रकरणांमध्ये वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे अनेक कामगारांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यास विलंब होत असून याकडे जिल्हा बांधकाम कामगार कार्यालयाचे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना लाभार्थ्यांतून व्यक्त होत आहे.
पूर्णा तालुक्यात सुमारे दीड हजार बांधकाम कामगार नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी अनेकांचे कामगार कार्ड नुतनीकरणासाठी आले असून त्यांनी ऑनलाइन अर्ज केले आहेत. मात्र नुतनीकरणासाठी सहा ते आठ महिन्यांनंतरची तारीख दिली जात असल्याने नुतनीकरण व नवीन नोंदणीची प्रक्रिया रखडली आहे. परिणामी कामगारांना पाल्यांची शिष्यवृत्ती, भांडी संच, बांधकाम साहित्य पेटी, रुग्णालय सुविधा यांसारख्या योजनांचा लाभ घेणे कठीण झाले आहे. दोन-तीन वर्षांपासून कामगार म्हणून नोंदणी असलेले अनेक मजूर नुतनीकरण वेळेत न झाल्यामुळे त्रस्त झाले आहेत.
बांधकाम कामगारांची गैरसोय टाळण्यासाठी जिल्हा कार्यालयाने तालुका स्तरावर सुविधा केंद्र सुरू केले आहे. मात्र येथेही कामगारांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याबाबत जिल्हा बांधकाम कामगार अधिकारी कराड यांच्याशी संपर्क साधला असता, “सध्या सुरू असलेल्या प्रक्रियेचा आमच्याशी संबंध नसून हे सर्व मुंबईतील वरिष्ठ कार्यालयातून होत आहे,” असे उत्तर देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या प्रश्नावर ठोस तोडगा काढण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर चर्चा होणे गरजेचे असल्याची मागणी कामगारांतून होत आहे.
बांधकाम मजुरांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या सुविधा केंद्रावर दररोज नुतनीकरण, नवीन नोंदणी व विविध योजनांसाठी केवळ ३० ते ४० जणांचेच ठसे (आंगठे) घेतले जात असल्याची माहिती मिळते. उर्वरित कामगारांना तारीख न मिळाल्याने रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. त्यामुळे हजारो रुपये खर्च करून उभारलेली ही कार्यालये केवळ नावापुरतीच आहेत का, अशी चर्चा कामगारांमध्ये सुरू आहे.
महाराष्ट्र बांधकाम कामगार मंडळाच्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अत्यावश्यक वस्तूंच्या किटचे वाटप नव्याने नोंदणी केलेल्या कामगारांनाच होत असल्याची तक्रार आहे. तर अनेक वर्षांपासून कामगार म्हणून कार्यरत असलेल्या जुन्या मजुरांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागत असल्याने त्यांच्यात नाराजी व्यक्त होत आहे.
