परभणी : एकीकडे जलसंधारणाचे महत्त्व जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शुक्रवारी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परिसरात जलसंधारण दिनानिमित्त कार्यक्रम घेण्यात आला, तर दुसरीकडे याच दिवशी दुपारी जलसंधारण विभागाच्या प्रशासकीय इमारतीतील कार्यालयात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद होऊन राडा झाल्याची चर्चा रंगली. हा वाद तीन दिवसांपासून सुरू असल्याचे समजते. कथित प्रकारामुळे जलसंधारण विभागाच्या अंतर्गत कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, जलसंधारण विभागात सर्व काही आलबेल आहे का? असा सवाल नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे, पाण्याचे स्रोत निर्माण करणे, उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करणे तसेच पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत जिरविण्यासाठी शासनाकडून जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविल्या जातात. यासाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि त्यावर होणारा खर्च याबाबत ग्रामीण भागातून वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जलसंधारणाची कामे कागदोपत्री पूर्ण झाल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात मात्र अनेक ठिकाणी कामे अपूर्ण अथवा निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी शेतकरी व नागरिकांकडून होत असल्याची चर्चा आहे.
काही योजनांचा निधी खर्च झाल्यानंतरही संबंधित भागातील शेतकऱ्यांना अपेक्षित सिंचन सुविधा मिळत नसल्याने या कामांच्या गुणवत्तेबरोबरच निधीच्या वापराचीही चौकशी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होत असतानाही ते अडविण्यासाठी आणि साठविण्यासाठी करण्यात आलेल्या कामांचा अपेक्षित परिणाम दिसत नसेल, तर या कामांच्या नियोजनापासून ते प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंतच्या प्रक्रियेची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
शासनाच्या निधीतून करण्यात आलेल्या जलसंधारणाच्या प्रत्येक कामाचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना मिळतो आहे की नाही, याची पडताळणी करण्याची मागणीही होत आहे. जलसंधारण दिनाच्या दिवशीच संबंधित विभागाच्या कार्यालयात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद झाल्याची चर्चा झाल्याने या प्रकाराची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे. नेमका वाद कशामुळे झाला, त्यामागे प्रशासकीय कारण आहे की अन्य कोणते कारण, कार्यालयीन शिस्तीचा भंग झाला का, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी होणे आवश्यक आहे. मात्र, या कथित घटनेबाबत विभागाकडून अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
कार्यालयीन पातळीवरील वादामुळे विभागाच्या प्रतिमेला धक्का बसण्याबरोबरच जलसंधारणाच्या महत्त्वाच्या योजनांच्या कामकाजावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवरून या प्रकाराची चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे. दरवर्षी जलसंधारणाबाबत जनजागृतीचे कार्यक्रम घेतले जातात. मात्र, कार्यक्रमांमधून दिले जाणारे संदेश आणि प्रत्यक्ष गावपातळीवरील जलसंधारणाच्या कामांची स्थिती यात मोठी तफावत राहिल्यास अशा कार्यक्रमांचा उद्देशच निष्फळ ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जलसंधारण दिनाच्या निमित्ताने केवळ जनजागृती न करता जिल्ह्यातील जलसंधारणाच्या कामांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्याची गरज आहे.
मंजूर कामे, त्यासाठी मंजूर झालेला निधी, प्रत्यक्ष खर्च, कामांची सद्यस्थिती आणि त्यातून निर्माण झालेली सिंचन क्षमता यांचा स्वतंत्र अहवाल तयार करून तो सार्वजनिक करावा, अशी मागणीही नागरिकांतून होत आहे. जलसंधारणाच्या नावाखाली खर्च होणारा प्रत्येक रुपया शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच वापरला जातोय का, याचे उत्तर प्रशासनाने देण्याची वेळ आली आहे.
पालकमंत्र्यांनी झाडाझडती घ्यावी
जलसंधारणाच्या योजनांवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असताना त्याचा अपेक्षित लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नसेल, तर ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी जलसंधारण विभागाच्या कारभाराकडे जातीने लक्ष देऊन जिल्ह्यातील विविध योजनांची कामे, निधीचा वापर आणि प्रत्यक्ष सिंचन क्षमता यांची सखोल तपासणी करावी. तसेच कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये झाल्याची चर्चा असलेल्या वादाचीही निष्पक्ष चौकशी करून दोष आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा सुजाण नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.
