Nagapur Matang Samaj Crematorium Issue
परभणी : तालुक्यातील नागापूर येथील मातंग समाजाच्या स्मशानभूमीचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या तत्पर कारवाईमुळे अवघ्या दोन ते तीन महिन्यांत स्मशानभूमीसाठी दहा गुंठे जागेची महसुली अभिलेखात अधिकृत नोंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे गावात दीर्घकाळ सुरू असलेला वाद मिटला असून प्रशासनाच्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
नागापूर येथील मातंग समाजाच्या वतीने २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले होते. गावातील गट क्रमांक १२५ मधील सुमारे दहा गुंठे जागा शेकडो वर्षांपासून मातंग समाजाच्या स्मशानभूमीसाठी वापरात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले होते. मात्र या जागेची महसुली अभिलेखात नोंद नसल्याने स्मशानभूमीच्या कारणावरून गावात वारंवार वाद निर्माण होत होते. त्यामुळे संबंधित जागेची अधिकृत नोंद महसुली दप्तरात करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी ३० डिसेंबर २०२५ रोजी तहसीलदारांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार तहसीलदार संदीप राजापूरे यांनी परभणी ग्रामीणचे मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांना घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.
त्यानुसार मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी नागापूर येथे जाऊन घटनास्थळाची पाहणी करून पंचनामा केला. यावेळी स्मशानभूमी संदर्भात ग्रामस्थांचे जबाब नोंदविण्यात आले तसेच पंच व गावकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या. त्यानंतर मंडळ अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांकडे सविस्तर अहवाल सादर केला. या अहवालावर तहसीलदारांनी फेरतपासणीचे आदेश दिल्यानंतर १७ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा तपासणी करण्यात आली.
या सर्व प्रक्रियेनंतर नागापूर येथील गट क्रमांक १२५ मधील मातंग समाजाच्या स्मशानभूमीसाठी दहा गुंठे जागेची महसुली अभिलेखात अधिकृत नोंद करण्यात आली. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न निकाली निघाला.
या प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण, तहसीलदार संदीप राजापूरे, सरपंच सुरेश देशमुख, उपसरपंच मारोती शिंदे, तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब देशमुख, मंडळ अधिकारी एन. आर. सोनवणे (परभणी ग्रामीण) आणि तलाठी कापसे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.
या प्रश्नासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी लालसेना आणि प्रतिज्ञा संस्थेच्या वतीने कॉ. गणपत भिसे, अशोक उबाळे, एल. डी. कदम, किशोर कांबळे, संविधान भिसे, तथागत झोडपे, कोंडीबा जाधव आणि हेमंत साळवे यांनी प्रयत्न केले. तसेच स्थानिक ग्रामस्थांपैकी रुद्रा कदम, शिवाजी कदम, आनंद कुरेळे, बाबाराव कुरुळे, सचिन कुरुळे आणि नितीन आगळे यांनी शासन, प्रशासन आणि कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय साधण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
राज्यातील अनेक गावांमध्ये स्मशानभूमीच्या कारणावरून वर्षानुवर्षे वाद सुरू असताना परभणी जिल्हा प्रशासनाने अल्पावधीत हा प्रश्न सोडवून स्मशानभूमीची अधिकृत नोंद सातबारा उताऱ्यावर केली आहे. त्यामुळे या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
