परभणी : ग्रामपंचायतीच्या कामांच्या निधी व्यवहारात सरपंच व त्यांच्या पतीचा थेट सहभाग आढळल्याने कवडा (ता.जिंतूर) ग्रा.पं.च्या सरपंच कल्पना राजेश चव्हाण यांना सरपंच तथा सदस्य पदावरून उर्वरित कालावधीसाठी अपात्र ठरविण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी 11 ऑगस्टला दिला. तसेच मासिक सभांच्या नोटिसा काही सदस्यांना नियमानुसार न बजावणे व ग्रा.पं.चा निधी सरपंच व त्यांच्या पतीच्या खात्यावर वर्ग करण्याच्या प्रक्रियेत जबाबदारी असल्याने ग्रामसेवकाविरुद्ध विभागीय चौकशीचे निर्देश जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना दिले.
कवडा येथील लिंबाजी सोनाजी मोरे यांनी सप्टेंबर 2025 मध्ये जिल्हाधिकार्यांकडे तक्रार दाखल केली. सरपंच कल्पना चव्हाण व ग्रामसेवक यांनी कायद्यानुसार अनिवार्य असलेल्या ग्रामसभा, मासिक सभा नियमित न घेतल्याचा आरोप केला. तसेच 14 वा व 15 वा वित्त आयोग आणि इतर ग्रामनिधी रकमांचा गैरवापर करून प्रत्यक्ष कामे न करता बनावट कागदपत्रांधारे निधी उचलल्याचा आरोपही केला. सरपंच व ग्रामसेवकांवर कारवाईची मागणी तक्रारीत केली होती. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रकरणाची सुनावणी झाली.
दोन्ही पक्षांना नोटिसा देत लेखी म्हणणे व पुरावे सादर करण्याची संधी दिली. अर्जदाराच्या वतीने अॅड.ए.जी.होंडे व अॅड. एस.यू.डाखोरे, तर सरपंचांच्या वतीने अॅड. मदन बोबडे व सुनील जाधव यांनी बाजू मांडली. ग्रामसेवक स्वतः न्यायालयीन कार्यवाहीत हजर राहिला. अर्जदाराने एका आर्थिक वर्षात एप्रिल, ऑगस्ट, नोव्हेंबर व जानेवारी महिन्यांत होणार्या 4 अनिवार्य ग्रामसभा तसेच मासिक सभा न घेतल्याचा आरोप केला.
मात्र, ग्रा.पं.ने सादर केलेल्या प्रमाणित अभिलेखांची तपासणी केली असता जानेवारी 2023 ते नोव्हेंबर 2025 दरम्यान नियमानुसार ग्रामसभा न घेतल्याचे जिल्हाधिकार्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे अनिवार्य ग्रामसभा न घेतल्याचा आरोप पुराव्यांवरून सिद्ध होत नसल्याचे जिल्हाधिकार्यांनी स्पष्ट केले. ग्रामसभा नियमित झाल्याचे स्पष्ट झाले असले तरी मासिक सभांबाबत ग्रामसेवकाची गंभीर कसूर आढळली. तरतुदीनुसार प्रत्येक महिन्यात एक मासिक सभा घेणे आवश्यक आहे. तसेच सभेच्या किमान तीन पूर्ण दिवस आधी सर्व सदस्यांना सभेची तारीख, वेळ, ठिकाण व कामकाजाची माहिती देणे ग्रामसेवकाचे कर्तव्य आहे.
कवडा ग्रा.पं.च्या मासिक सभांच्या अभिलेखांची तपासणी करताना बहुतांश सभांच्या नोटिसा काही सदस्यांना नियमानुसार बजावल्या नसल्याचे आढळले. त्यामुळे ग्रामसेवकाने संबंधित नियमांचा भंग करून आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचे जिल्हाधिकार्यांनी आदेशात नमूद केले. ग्रा.पं.च्या रोकडवहीच्या प्रमाणित प्रती तपासल्या असता विकासकामांच्या रकमांपैकी काही रक्कम सरपंच कल्पना चव्हाण व त्यांचे पती राजेश चव्हाण यांच्या नावाने उचलल्याचे स्पष्ट झाले.
1 जुलै 2023 रोजी धनादेशद्वारे सीसीरोड व नालीसाठी सरपंचांचे पतींच्या नावे 1 लाख 81 हजार दिले. 15 जुलै 2023 रोजी धनादेशद्वारे विजबल्ब खरेदीसाठी त्यांच्या नावे 10 हजार दिले. याचदिवशी धनादेशद्वारे पाणीपुरवठा दुरुस्तीसाठी सरपंचांच्या नावे 58 हजार उचलले. नंतर 12 डिसेंबर 2023 रोजी धनादेशद्वारे डॉ.आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत सीसीरोड व नालीसाठी राजेश चव्हाणच्या नावे 2 लाख दिले. अशाप्रकारे ग्रा.पं.च्या विविध कामांसाठी सरपंच व त्यांच्या पतीच्या नावाने थेट रक्कम अदा झाल्याचे दिसले.
ग्रा.पं.कामात किंवा ग्रा.पं.शी संबंधित करार अथवा सेवेत सदस्याचा स्वतःचा किंवा आपल्या भागीदाराचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हितसंबंध असल्यास तो सदस्य राहण्यास पात्र ठरत नाही. यात सरपंच कल्पना चव्हाण यांनी स्वतःच्या तसेच पतीच्या नावे ग्रा.पं.च्या कामांची रक्कम स्वीकारल्याचे सिद्ध झाले. सरपंच पदावर कायम राहिल्यास भविष्यातही ग्रा.पं.च्या कामांचा लाभ घेत निधी स्वतःच्या किंवा पतीच्या खात्यावर वर्गची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही नमूद केले.
ग्रा.पं.निधी व्यवहारात सरपंचांसह ग्रामसेवकाचीही जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. कामांच्या रकमांचे धनादेश सरपंच व त्यांच्या पतीच्या नावे काढण्याच्या प्रक्रियेत ग्रामसेवकाची भूमिका असल्याने त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचे निर्देश दिले. शिवाय मासिक सभांच्या नोटिसा काही सदस्यांना नियमानुसार न बजावल्यामुळेही ग्रामसेवकावर ठपका ठेवला. त्यामुळे ग्रामसेवकाच्या प्रशासकीय जबाबदारीची स्वतंत्र चौकशी होणार आहे.
जिल्हाधिकार्यांनी लिंबाजी मोरे यांचा अर्ज अंशतः मंजूर केला. ग्रामसभा व मासिक सभा न घेतल्याचा आरोप पुराव्याअभावी फेटाळला. मात्र, मासिक सभा नोटिसा नियमानुसार न बजावल्याच्या मुद्यावर ग्रामसेवकाची कसूर मान्य केली. तसेच सरपंचांचा कामातील आणि निधीतील स्वतःचा व पतीचा सहभाग सिद्ध झाल्याने अपात्रतेची कारवाई केली.
१५ दिवसांत विभागीय आयुक्तांकडे अपील देता येणार
जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशामुळे सरपंच कल्पना चव्हाण यांना पद गमवावे लागले आहे. या आदेशाविरुद्ध व्यथित पक्षकाराला महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 16(2) अन्वये आदेशाच्या दिनांकापासून 15 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे अपील दाखल करता येणार आहे. जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी 11 ऑगस्टला हा आदेश पारित करून प्रकरणाची संचिका अभिलेख कक्षात दाखल करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतीच्या निधीच्या व्यवहारात लोकप्रतिनिधींच्या हितसंबंधाबाबत प्रशासनाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेची चर्चा सुरू झाली आहे.
