परभणी : पूर्णा तालुक्यात ईकेवायसीअभावी रखडले अवकाळी नुकसानग्रस्तांचे अनुदान

पूर्णा: मागील नोव्हेंबर महिन्यात अवकाळीने बाधीत झालेल्या पिकांचे अनुदान विशिष्ट क्रमांक ईकेवायशी अभावी रखडले आहे. याकडे महसूल अधिकारी कमालीचे दुर्लक्ष करत असल्याचे उघड होत आहे. पूर्णा तालुक्यातील शेतशिवारात गत २७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पहाटेच्या सुमारास अचानक वादळीवा-यासह मुसळधार पाऊस पडून उभी पीके आडवी झाली होती. यात खरीप व रब्बी अशा अशा दोन्ही हंगामातील म्हणजेच कापूस, तूर, हरबरा, ज्वारी अवकाळीने जमिनदोस्त झाली होती.

त्याचबरोबर केळी, संत्रा, मोसंबी, लिंबोनी या फळबागेचेही नुकसान झाले होते. त्यानंतर राज्य शासनाने या अपदग्रस्त पिकांसाठी अनुदान जाहीर केले. त्यानुसार पूर्णा तालुक्यातील बाधीत क्षेत्रापोटी २६ कोटी ९३ लाख रुपये अनुदान रक्कम मंजूर झाली. ती जिल्हास्तरावरुन तालुका महसूल खात्याकडे वर्ग करण्यात आली. यानंतर महसूल प्रशासनाने गत मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला शेतक-याच्या याद्या तयार करुन त्यावर अधार, बँक खाते, मोबाईल क्रमांक लिहून परत तलाठ्यांनी तहसिल कार्यालयात दाखल केल्या. त्यातील बिनचूक शेतक-यांची नावे शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केली. परंतु, त्यानंतर अद्याप विशिष्ट व्हीके क्रमांक आलाच नाही. प्रत्येक शेतक-यांना व्हीके नंबर आल्यानंतर तो क्रमांक दाखवून महा ई सेवा केंद्रावर जावून थंब लावून ईकेवायसी करावयाची आहे.

त्यानंतर शासनाच्या महाडीबीटी पेमेंट पोर्टल सिस्टीम वरुन थेट शेतक-यांच्या खात्यात अनुदान वर्ग होण्याची पध्दत आहे. मात्र, याद्या अपलोड होवूनही हा व्हीके नंबर अजून आलाच नसल्याने शेतक-यांचे अनुदान रखडल्याचे महसूल प्रशासनाच्या विश्वसनीय सुत्रांनी सांगितले. सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या कामात महसूल अधिकारी व्यस्त असल्याने शेतक-यांच्या अनुदान वितरीत कामाकडे त्यांचे साफ दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. शेतकरी मात्र अनुदान आज येईल उद्या येईल. म्हणून प्रतीक्षा करुन वैतागून गेला आहे.

अनुदान वाटपाविषयी तहसिलदार, नायब तहसिलदार, तलाठी यांना विचारले असता ते आतापर्यंत १६ कोटी रुपये वितरीत झाल्याचे सांगतात. प्रत्यक्षात शेतक-यांच्या खात्यात एक दमडीही वर्ग झालेली नाही. याकडे स्वत: जिल्हाधिका-यांनी लक्ष घालून अनुदान त्वरीत वितरीत करावे, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

हेही वाचा

parbhani

Purna taluka

परभणी : पूर्णा तालुक्यात ईकेवायसीअभावी रखडले अवकाळी नुकसानग्रस्तांचे अनुदान

संबंधित बातम्या