परभणी : ग्रामसभा बैठकींची वाढती संख्या कमी करावी, ग्रामसभा आयोजनाच्या पद्धतीत बदल करावा तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचार्यांच्या सुरक्षिततेची हमी शासनाने द्यावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन डीएनई-136 च्या वतीने मंगळवारी (दि.1) जिल्हा परिषद कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत भव्य मूक मोर्चा धडकला. जिल्हाभरातील ग्रामपंचायत अधिकारी मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी झाल्याने जिल्हा परिषदेेसह जिल्हाकचेरी परिसर घोषणाविरहित असला तरी अधिकार्यांच्या मागण्यांसह एकजुटीने लक्ष वेधले.
ग्रामपंचायत अधिकार्यांनी जिल्हा परिषद कार्यालयापासून मूक मोर्चास सुरुवात केली. यानंतर मोर्चेकर्यांनी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केले. ग्रामसभा बैठकींची वारंवारता कमी करण्यासह बैठकी दरम्यान निर्माण होणार्या तणावपूर्ण परिस्थितीत ग्रामपंचायत अधिकार्यांना संरक्षण मिळावे, अशी प्रमुख मागणी केली. संघटनेचे अध्यक्ष ज्ञानोबा दुधाटे व सरचिटणीस राजाराम सोळंके यांच्या नेतृत्वात मोर्चा काढला.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व संबंधित नियमांनुसार ग्रामसभा घेण्यात येतात. मात्र, नियमित ग्रामसभांव्यतिरिक्त विविध शासकीय योजना, अभियान, विशेष उपक्रम व अन्य विभागांच्या कार्यक्रमांसाठीही ग्रामसभा घेण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत अधिकार्यांवर पडत असल्याचा आरोप संघटनेने केला. अनेक ठिकाणी वर्षातील नियमित ग्रामसभांव्यतिरिक्त १० ते १२ किंवा त्याहून अधिक बैठका आयोजितची वेळ येते.
ग्रामपंचायत अधिकारी हा दैनंदिन प्रशासनातील महत्त्वाचा घटक असून त्याच्याकडे शासकीय योजना, कर वसुली, ऑनलाइन कामकाज, अभिलेख व्यवस्थापन, विकासकामांचे नियोजन व विविध अहवालांची जबाबदारी असते. त्यात वारंवार ग्रामसभा आयोजितचा अतिरिक्त भार पडत असल्याने मानसिक व प्रशासकीय ताण वाढत असल्याचे निवेदनात नमूद केले. काही ठिकाणी ग्रामसभा बैठका विकासविषयक चर्चेचे व्यासपीठ राहण्याऐवजी स्थानिक वाद, राजकीय संघर्ष आणि आरोप-प्रत्यारोपाचे केंद्र बनत असल्याची चिंता संघटनेने व्यक्त केली.
बैठकी दरम्यान ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचार्यांना मानसिक दबाव, शिवीगाळ, धमकी तसेच धक्काबुक्की व मारहाणीचा धोका असल्याचे म्हटले. सोशल मीडियावर बैठकीतील संदर्भविरहित व्हिडिओ प्रसारित करून गैरसमज निर्माणचे प्रकारही वाढत असल्याने व्हिडिओ चित्रणाबाबत स्पष्ट नियम करावे, अशी मागणी केली. संवेदनशील व वादग्रस्त ग्रामपंचायतींत ग्रामसभा होताना अधिकारी व कर्मचार्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यकतेनुसार पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे, अशीही मागणी केली. ग्रामसभा बैठकीतील वाढता तणाव, अधिकार्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न व वाढता प्रशासकीय भार लक्षात घेत महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन डीएनई-136 ने ग्रामसभा सचिव म्हणून कामकाज न करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही नमूद केले.
चारऐवजी एकच ग्रामसभा घ्या
बदललेल्या डिजिटल व ऑनलाइन प्रशासनाच्या युगात ग्रामसभांच्या संख्येचा पुनर्विचार करण्याची मागणी संघटनेने केली. शासनाच्या विविध योजना व माहिती आता संकेतस्थळे, ऑनलाइन प्रणाली, सामाजिक माध्यमे आणि प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचत असल्याने वर्षातून वारंवार ग्रामसभा घेण्याची आवश्यकता कमी झाल्याचा दावा केला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (ग्रामसभेच्या बैठका) नियम, 1959 मध्ये सुधारणा करून वर्षातील चार नियमित ग्रामसभांऐवजी एकच ग्रामसभा घेण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे.
जळगाव घटनेनंतर अधिकारी आक्रमक
१७ ऑगस्ट रोजी जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील मौजे शिवरे येथे ग्रामसभा सुरू असताना ग्रामपंचायत अधिकारी पी.एन.पाटील यांच्याबाबत घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर राज्यातील ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गात भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. या घटनेची सखोल चौकशी करून अधिकारी-कर्मचार्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात शासनाने तातडीने ठोस धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
