परभणी : राज्यभर पेटलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या असंतोषाची ज्वाला परभणीत भडकली असून मंगळवारी (दि.21) पासून सुरू झालेल्या बेमुदत संपाने जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा अक्षरशः कोलमडून पडली. जिल्हयातील तब्बल 17 हजार 200 शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, वर्ग-4 सेवक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने कामबंद आंदोलनात उडी घेतल्याने सरकारी कार्यालयांचे दरवाजे उघडे असले तरी कामकाज पूर्ण ठप्प झाले.
सरकारच्या सातत्याने होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे संतप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी आता आरपारची लढाई छेडली असून, हक्क मिळाल्याशिवाय माघार नाही असा निर्धार व्यक्त केला आहे. प्रलंबित मागण्यांचा प्रश्न वर्षानुवर्षे धुळखात पडल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष साचला असून, त्याचा उद्रेक या संपाच्या माध्यमातून उघडपणे दिसून येत आहे.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना तात्काळ लागू करणे, रिक्त पदांची भरती करून यंत्रणेला बळकटी देणे, तसेच सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे, सुधारित पेन्शन योजना, आश्वासित प्रगती योजना, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेचे नियम व कार्यपध्दत अशा अटी शर्ती विशद करणारी अधिसूचना त्वरित काढावी, आश्वासित प्रगती योजनेच्या 10 :20 :30 वर्षानंतरचे पदोन्नतीला लाभ लागू करावेत, सर्व संवर्गातील रिक्त 35 टक्के पदे त्वरित भरावीत, केरळच्या धर्तीवर राज्यात कर्मचारी विमा योजना लागू करावी या मूलभूत मागण्यांकडे शासनाने वारंवार दुर्लक्ष केल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे.
यासोबतच शिक्षकांसाठी 10-20-30 आश्वासित प्रगती योजना, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त अंशतः अनुदानित शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि विनाअनुदानित शाळांना 100 टक्के अनुदान देणे या मागण्या आंदोलनाचे केंद्रबिंदू ठरल्या आहेत. दरम्यान, या संपाचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे.
महसूल, शिक्षण, आरोग्य, पंचायत आदी विभागांतील कामे रखडल्याने नागरिक त्रस्त झाले असून, अनेक ठिकाणी संताप व्यक्त होत आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये फाईलींचे ढीग वाढत असताना, कामासाठी आलेल्या नागरिकांना निराशेने परतावे लागल्याचे पहावयास मिळाले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे टाकले आहे. वेळेत ठोस आणि सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास हे आंदोलन आणखी भडकण्याची शक्यता असून, त्याचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर उमटण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. आता शासनाने डोळे उघडून तातडीने तोडगा काढणार की संघर्ष अधिक तीव्र होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
आयटीआय शिल्प निदेशक संपावर
परभणी : राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने पुकारलेल्या संपात दि.21 एप्रिलपासून आयटीआय शिल्प निदेशक संपावर गेले. राज्य मध्यवर्ती संघटनेने पुकारलेल्या संपात राज्यातील विविध विभाग संघटना सहभागी होत आहेत. या संपात राज्य आयटीआय निदेशक संघटना शाखेने संपात शंभर टक्के सहभाग नोंदवल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष गिरीश केदार यांनी दिली. गोंधळ महर्षी राजारामबापू कदम शासकीय आयटीआय मुख्य प्रवेशद्वारावर मंगळवारी सकाळी 11 वाजता आयटीआयमधील सर्व शिल्प निदेशक, अधिकारी- कर्मचारी संपात सहभागी होते.
संप शंभर टक्के यशस्वी व्हावा याकरिता जिल्हा शाखेच्या वतीने अध्यक्ष गिरीश केदार यांच्या नेतृत्वात सचिव देवालाल करंगळी, उपाध्यक्ष संदिपान वाघमारे, विभागीय कोषाध्यक्ष लोखंडे, कोषाध्यक्ष संतोष नालंदे, सर्व सदस्य भगवान काळे, शेवाळे, बी.जी.जाधव, प्रकाश बानाटे, मांजरमकर, राजेंद्र राऊत, शेख आयुब, सोळवंडे, शंतनु गडाख, पंकज मोहिरे, ब्रह्मपुरकर, व्ही.जी.अमृतवार, हाश्मी, पी.आर.गाडेकर, सावंत, शिरोळे, व्ही.एल.शिंदे, बोरकर, पी.डी.बालटकरी, आर.व्ही.कुलकर्णी, पी.बी.जगताप, उषा गवई, प्रज्ञा निकम, मिरखेलकर, सावळगे यांचा सहभाग आहे.
