Librarian Fraud Parbhani
परभणी : येथील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डाएट) येथे ग्रंथपाल पदावर कार्यरत आणि नांदेड येथील रहिवासी महिला कर्मचाऱ्याने बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळविल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. संबंधित महिला कर्मचारी वनिता भालेराव हिच्यावर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 91 अंतर्गत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत.
वनिता भालेराव (रा. स्वप्नजा गार्डन, तक्षशिला बुद्धविहाराजवळ, नांदेड) यांनी 2009 मध्ये कर्णबधिर असल्याचे दिव्यांग प्रमाणपत्र प्राप्त केले होते. त्याच वर्षी या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांनी दिव्यांग आरक्षणातून जळगाव येथील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत ग्रंथपाल पदावर नियुक्ती मिळविली. नंतर बदलीने त्या परभणी येथील डाएट कार्यालयात कार्यरत होत्या.
दरम्यान, संबंधित महिला कर्मचारी सार्वजनिक जीवनात स्पष्टपणे ऐकू व बोलू शकत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर काही सामाजिक व कर्मचारी संघटनांनी त्यांच्या दिव्यांगत्वाबाबत शंका उपस्थित केली. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या 27 जून 2024 रोजीच्या पत्राचा संदर्भ देत संघटनांनी दिव्यांगत्वाची फेरतपासणी करण्याची मागणी शासनाकडे केली होती.
त्याअनुषंगाने जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, परभणी यांनी भालेराव यांना नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठविले. प्राथमिक तपासणीत निश्चित निष्कर्ष न निघाल्याने, महाविद्यालयाने त्यांच्या दोन्ही कानांची सखोल तपासणी करण्यासाठी मुंबई येथील केंद्र शासनाच्या आलिया यावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हिअरिंग डिसॅबिलिटीज येथे तपासणी करण्याची शिफारस केली.
त्यानुसार दि.12 व 13 सप्टेंबर 2025 रोजी संबंधित महिलेच्या दोन्ही कानांची ए.एस.एस.आर. तपासणी करण्यात आली. त्याचा सविस्तर अहवाल जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, परभणी यांना सादर करण्यात आला. सदर अहवाल शिक्षण उपसंचालक, छत्रपती संभाजीनगर यांनी अभिप्रायासाठी पुन्हा डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड येथे पाठविला. या अहवालाच्या आधारे वैद्यकीय महाविद्यालयाने भालेराव या केवळ 18 टक्के इतक्याच दिव्यांग असल्याचा स्पष्ट अभिप्राय दिला.
दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी किमान निर्धारित टक्केवारी पूर्ण न होत असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर शिक्षण उपसंचालक, छत्रपती संभाजीनगर यांनी संबंधित महिला कर्मचाऱ्यास तात्काळ निलंबित केले. मात्र, एवढा गंभीर प्रकार उघड होऊनही अद्याप त्यांच्यावर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 91 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नव्हता. या कलमानुसार बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून लाभ घेतल्यास १ लाख रुपये दंड व दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत शालेय शिक्षण विभाग यांनी अखेर वनिता भालेराव यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले, यामुळे बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकऱ्या मिळविणाऱ्या प्रकरणांवर कठोर कारवाईचा इशारा मिळाल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात सुरू आहे.
