परभणी - जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप २०२५ मधील ४८१ कोटी ६९ लाख रुपये मिळणे अपेक्षित असताना ६ तालुक्यांसाठी केवळ ४५ कोटीची मदत तुटपुंजी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. शासनाने व जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय दूर करत वंचित वंचित राहिलेल्या तालुक्यांसह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना भरून मदत मिळवून द्यावी अशी मागणी जिल्हाधिकारी परभणी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
खरीप २०२५ मध्ये २ लाख ८३ हजार ३४८ हेक्टरवर शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचा पिकविमा भरलेला आहे. खरिपात झालेली अतिवृष्टी, सततचा पाऊस व जिल्ह्यातील नद्यांना आलेल्या पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून जिल्ह्यासाठी केवळ ४५ कोटी रुपये पीकविमा मंजूर झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
यात परभणी, गंगाखेड, सोनपेठ या तालुक्यांचा समावेश नाही. उर्वरित जिंतूर, सेलू, मानवत, पाथरी, पालम या तालुक्यांनाही विम्याची तुटपुंजी रक्कम मिळणार आहे. पीक कापणी व मळणी प्रयोगातून जिल्ह्याची सरासरी उत्पादकता हेक्टरी ४ क्विंटल ७१ किलो इतकी आली आहे, तर जिल्ह्याचे उंबरठा उत्पादन ११ क्लिंटल १० किलो आहे. २०२४चे उत्पादन १३ क्विंटल १६ किलो आहे. यानुसार ६० टक्के विमा संरक्षण प्रत्येक विमाधारक शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे. पूर्वी याच पद्धतीने पीकविमा मंजूर केला जात होता, मात्र २०२५च्या शासन निर्णयामध्ये पीक कापणी प्रयोगाला ५० टक्के तर उपग्रहाद्वारे घेतली घेतलेली छायाचित्रे व इतर कारणांचा समावेश करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार विमा कंपन्यांकडून होत आहे.
२०२५ हंगामात ओला दुष्काळ असल्यामुळे व शेतात सतत साचलेल्या पाण्यामुळे सोयाबीनच्या शेंगा न भरल्यामुळे उत्पादनात ६० टक्के घट झाली असून उपग्रहाद्वारे काढलेल्या छायाचित्राचा निकष खरीप २०२५च्या सोयाबीन पिकाला विम्याबाबत लागू होत नाही. ३ लाख ६४ हजार ४३१ अर्जाद्वारे विमा हप्ता भरलेल्या सर्व शतक शेतकऱ्यांना ६०% प्रमाणे विमा भरपाई किमान हेक्टरी २२ हजार रुपये शासनाने देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शासनाने प्रति
हेक्टरी जाहीर केलेल्या १७ हजार रुपये नुकसान भरपाई प्रमाणे रक्कम जरी धरली तरी जिल्ह्याला ४८१ कोटी ६९ लाख रुपये येणे अपेक्षित आहे. केवळ ४५ कोटी रुपयांची विमा नुकसान भरपाई जाहीर करून, शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार विमा कंपनीने चालवला आहे. जिल्हा प्रशासन व राज्य शासनाने तत्काळ शेतकऱ्यांना पीकविम्याची नुकसान भरपाई मिळवून देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. व निवेदनावर आ. राजेश विटेकर, विलास बाबर, पंचायत समिती सभापती रवी चव्हाण, जगन्नाथ पवार, मदन शिंदे, वशिष्ट वाघ, सचिन वाघ, बालासाहेब वाघ, माधव वावर, नागनाथ बाबर, प्रभाकर जाभळे, महेश चव्हाण, मारोतराव जाधव, आदिनाथ राठोड, एकनाथ राठोड, शिवाजीराव कच्छवे, बाबासाहेब कांबळे, राजेभाऊ राठोड, रमेश कच्छवे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
