परभणी : आशा सेविका व गटप्रवर्तकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य आरोग्य खाते आशा व गटप्रवर्तक संघटना (आयटक) जिल्हा परभणीच्या वतीने सोमवारी (दि.१३) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा, धरणे व जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. निवडणुकीतील बीएलओ संबंधित कामांची सक्ती तत्काळ बंद करावी, आरोग्या व्यतिरिक्त कोणतेही काम विना मोबदला लादू नये, गटप्रवर्तकांना सेवेत कायम करावे आणि आशा सेविकांना किमान वेतनानुसार मानधन द्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले.
आयटकचे राज्य उपाध्यक्ष कॉ. मुगाजी बुरुड यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महापालिका आयुक्त व आरोग्य अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. राज्य सदस्य समता कदम, रमा वावळे, जिल्हा उपाध्यक्षा संजीवनी स्वामी, कार्याध्यक्षा निर्मला कसारे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व आशा सेविका व गटप्रवर्तकांनी आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, २००९ पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत आशा सेविका व गटप्रवर्तक माता-बाल आरोग्य, लसीकरण, कुपोषण निर्मूलन, संसर्गजन्य रोग नियंत्रण, कुटुंब नियोजन, आरोग्य जनजागृती तसेच विविध शासकीय आरोग्य योजनांची गावपातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी करत आहेत. ग्रामीण व शहरी भागातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम ठेवण्यात त्यांचे मोठे योगदान असूनही त्यांच्या मूलभूत मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, आरोग्य आयुक्त तथा अभियान संचालक यांनी २३ ऑगस्ट २०१९ तसेच ६ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकांत आशा सेविका व गटप्रवर्तकांवर निवडणुकीसंबंधी बीएलओची कामे सोपवू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले. मात्र या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून जिल्ह्यात महसूल, आरोग्य व शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी आशा सेविका व गटप्रवर्तकांना बीएलओ सहाय्यक म्हणून विना मोबदला काम करण्यास भाग पाडत असल्याचा गंभीर आरोप केला.
आशा सेविकांवर ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी टाकली. या कामात आर्थिक व्यवहार, लेखा नोंदी, लेखापरीक्षण तसेच स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपाचा सामना करावा लागत असल्याने हे काम त्यांच्या कार्यकक्षेबाहेरचे असल्याचा दावा केला. त्यामुळे या पदावरील सर्व आशा सेविकांचे सामूहिक राजीनामे स्वीकारून पुढे अशी जबाबदारी त्यांच्यावर टाकू नये, अशी मागणी केली.
किमान वेतन कायद्यानुसार आशा सेविकांना दरमहा २६ हजार आणि गटप्रवर्तकांना ३४ हजारांचेे मानधन मंजूर करावे, अशीही मागणी केली. आरोग्य विभागाशी संबंधित कामांव्यतिरिक्त कोणतीही अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात येत असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र मोबदला द्यावा, अशी भूमिकाही संघटनेने मांडली.
सोमवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून धरणे व जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात वर्षा बादल, लता पठाण, आशा जावडे, वंदना मिटकरी, शिवनंदा पत्रे, रेखा रेंगे, अर्चना सोळुंके, अनुराधा शिंदे, रेणुका देशपांडे, बानोबी शेख, मंदाकिनी काळे, अनुसया पांचाळ, सविता भिसे, मीना कांबळे, जयश्री पंचांगे, मंदोदरी जोगदंड, मीरा घागरे, आशा तीडके, मीरा नांदगावकर, विश्रांती मुळे आदींचा सहभाग होेता.
