No honorarium for eight months; 'Jal Jeevan' workers launch indefinite work stoppage
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी समजल्या जाणाऱ्या स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-२ आणि जलजीवन मिशन या योजनांची जबाबदारी खांद्यावर घेऊन गावागावात काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाच ६ ते ८ महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याचे समोर आले. दीर्घकाळ प्रलंबित मानधन, सेवा सुरक्षेचा अभाव, नियमितीकरणाचा प्रश्न व महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (एमएटी) यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे संतप्त कर्मचाऱ्यांनी २३ जुलैपासून राज्यव्यापी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनात जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागातील सर्व कंत्राटी कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
स्वच्छतेसह सुरक्षित पिण्याचे पाणी प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचविण्याचे उद्दिष्टतील दोन्ही योजनांत झेडपीस्तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. गावागावातील प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणी, ग्रा.पं.शी समन्वय, लाभार्थ्यांची पडताळणी, ऑनलाइन माहिती भरणे, विविध अहवाल शासनाकडे देणे, योजनांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे, जनजागृती मोहीम, पाणीपुरवठा योजनांचे निरीक्षण, स्वच्छता अभियान अंमलबजावणी अशा अनेक जबाबदाऱ्या ते पार पाडतात. मात्र एवढे महत्त्वाचे काम करूनही त्यांना महिनोनमहिने मानधनापासून वंचित राहावे लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांत नाराजी पसरली.
जलजीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर २०२५ पासूनचे, तर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे फेब्रुवारी २०२६ पासूनचे मानधन दिले नाही. अनेक कर्मचाऱ्यांवर घरभाडे, बँकेचे कर्ज, मुलांच्या शाळा-महाविद्यालय फी, आरोग्य खर्च, दैनंदिन घरखर्च भागविणेही कठीण झाले.
अनेक वर्षांपासून अत्यल्प मानधनावर सेवा तरी शासनाकडून त्यांच्या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समिती नेतृत्वात राज्यभर बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले. जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनीही त्यात सहभाग नोंदविला असून पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथूर, जलजीवनचे प्रकल्प संचालक जयंत गाढे यांना निवेदन देत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. निवेदनात कर्मचाऱ्यांनी राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या योजना यशस्वी करण्यासाठी कंत्राटी कर्मचारी दिवसरात्र मेहनत घेताहेत.
अनेक दुर्गम गावांत जाऊन प्रत्यक्ष काम करणारे हे कर्मचारी शासनाच्या योजनांचा आधारस्तंभ आहेत. मात्र त्यांच्या कष्टाचे मानधन वेळेवर न मिळणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असून, त्यामुळे शासनाच्या कर्मचारीविषयक धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असे म्हटले. शासनाने तातडीने सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही दिला आहे.
जलजीवन मिशन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
जलजीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर २०२५ पासूनचे प्रलंबित मानधन तातडीने अदा करावे, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-२ अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे फेब्रुवारी २०२६ पासूनचे थकीत मानधन त्वरित अदा करावे, अनेक वर्षांपासून कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करून त्यांना कायमस्वरूपी सेवा सुरक्षा द्यावी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (एमएटी) यांच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय्य वेतन, सेवाशर्ती आणि भविष्यात वेळेवर मानधन मिळण्याची हमी शासनाने द्यावी अशा मागण्या केल्या आहेत.
