

गंगाखेड ः येथील नगर परिषदेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आ.डॉ.रत्नाकर गुट्टे यांच्या यशवंत सेनेतील राजकीय संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते ॲड.मिथिलेश केंद्रे यांनी शुक्रवारी (दि.5) पत्रकार परिषद घेऊन पालिकेतील प्रशासकीय काळातील कथित गैरव्यवहार, नोकरभरती आणि आर्थिक अनियमिततांबाबत गंभीर आरोप करत संबंधित कागदपत्रे सादर केल्याचा दावा केला.
ॲड.केंद्रे यांनी सांगितले, बहुचर्चित नोकरभरती प्रक्रियेत तत्कालीन प्रशासक तथा उपविभागीय अधिकारी जीवराज डापकर, तत्कालीन मुख्याधिकारी जयवंत सोनवणे आणि विद्यमान उपनगराध्यक्ष सत्यपाल साळवे यांनी संगनमत करून नियमबाह्य नियुक्त्या या राजकीय पाठबळ जीवावर केल्या. आवक-जावक नोंदीशिवाय आदेश काढून कर्मचारी भरती केल्याचा आरोप त्यांनी केला. लाड-पागे समितीच्या नियमांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केवळ स्वच्छता कर्मचारी नियुक्त करण्याचे अधिकार असताना इतर पदांवरील नियुक्त्या करण्यात आल्याचे ॲड.केंद्रे यांनी म्हटले.
तसेच पाणीपुरवठा योजनेसाठी सुमारे 90 लाख रुपये खर्च दाखविण्यात आला, मात्र प्रत्यक्षात काम न झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मागील तीन वर्षांत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निविदा प्रक्रियेतही मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करत केंद्रे म्हणाले, आचार संहितेमुळे नवीन निविदा प्रक्रियेस विलंब होत असला तरी शहरातील स्वच्छता आणि पाणीपुरवठ्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांचे विषय सर्वसाधारण सभेत घेतले नसल्याच्या आरोपावर उत्तर देताना सांगितले की, नियमानुसार लेखी सूचना देणाऱ्या नगरसेवकांचे विषय सभेत समाविष्ट करण्यात आले असून उर्वरित आरोप राजकीय हेतूने केले जात आहेत. नगराध्यक्षांच्या धनादेशावरील सही अधिकारा संदर्भात औसा नगर परिषदेच्या प्रकरणात न्यायालयाने नगराध्यक्षांच्या बाजूने निर्णय दिल्याचा दाखला देत लोकनियुक्त नगराध्यक्षांना प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी यशवंत सेनेचे गटनेते अकबर यांच्यावरही टीका करत नगराध्यक्षांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला. पत्रकार परिषदेस नगरसेवक सुनील चौधरी, चंद्रकांत खंदारे, प्रवीण घोबाळे, प्रमोद मस्के, विकास मुंडे, रणधीरराजे भालेराव, सुरेश साळवे आदी उपस्थित होते.
गुट्टे प्रतिष्ठानला मोक्याची जागा दिल्याचा आरोप
ॲड. मिथिलेश केंद्रे यांनी प्रशासकीय काळात बाजारभावानुसार अंदाजे 15 ते 20 कोटी रुपये किंमत असलेली गंगाखेड नगर परिषदेची नवीन होणाऱ्या इमारतीच्या बाजूस सार्वजनिक जागा मातोश्री दगडूबाई गुट्टे प्रतिष्ठानला देण्यात आल्याचा खळबळ जनक आरोप केला. हा निर्णय नियमबाह्य असल्याचा दावा करत तत्कालीन प्रशासक जीवराज डापकर आणि मुख्याधिकारी जयवंत सोनवणे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.