NCP celebrates Black Diwali
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा राज्यात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असताना, महायुती सरकारने जाहीर केलेले ३६,५०० कोटींचे मदत पॅकेज फसवे व अपुरे असून, बळीराजाच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहे, असा घणाघात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) ने केला. या निषेधार्थ परभणीत सोमवारी (दि.२०) काळी दिवाळी साजरी करत मौन आंदोलनातून सरकारचा निषेध नोंदवला.
सोमवारी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्हाध्यक्ष अजय गव्हाणे यांच्या नेतृत्वाखाली अंदाजे १०० पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी काळे कपडे परिधान करून शांततेत मौन आंदोलन केले. यावेळी सरकार शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळतेय, ५० हजार हेक्टरी मदत द्या, सरसकट कर्जमाफी लागू करा अशा घोषणा फलकांवर झळकत होत्या.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन राज्यातील खरीप हंगामातील अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानाचा योग्य पंचनामा करून, पंजाबप्रमाणे तत्काळ हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी, अशी मागणी केली. सरकार ३६,५०० कोटींचे पॅकेज सांगत असली तरी, प्रत्यक्षात उपलब्ध आकडेवारीनुसार ही मदत १६ ते १७हजार कोटी रुपयांच्या पुढे जात नाही, असा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे. आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष अजय गव्हाणे, जिंतूर तालुकाध्यक्ष मनोज थिटे, इंजि. रामदास आढे, अशोक चांदवडे, सय्यद नवाब, गजानन लव्हाळे, उपाध्यक्ष अॅड. अंकुश कच्छवे, कार्याध्यक्ष संतोष बोबडे, गंगाधर जवंजाळ, लखन चव्हाण, गंगाप्रसाद यादव आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
सरकारने काय दिले आणि काय अपेक्षित ?
शेतकऱ्यांची हेक्टरी ५० हजार रुपये मदतीची मागणी असताना, सरकारने केवळ ८,५०० रुपये (एनडीआरएफ) + १० हजार रुपये (रब्बी हंगाम) अशी १८,५०० रुपयांची मदत दिली आहे. ही मदत प्रत्यक्षात एकरी फक्त ७,४०० रुपये, म्हणजे गुंठ्याला फक्त १८५ रुपये एवढीच ठरते. यामध्ये बियाणे, खते, मशागतीचा खर्च शक्यच नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, विहिरींमधील गाळ काढण्यासाठी केवळ ३० हजार रुपये, जनावरांच्या नुकसान भरपाईसाठी पूर्वीच्याच एनडीआरएफ निकषांनुसार रक्कम, घरांसाठी पीएम आवास योजनेचा हवाला, आणि मनरेगाची कोट्यवधींची थकीत बिले हे सर्व पाहता हे पॅकेज केवळ फसवणूक असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने केला.
