'My Village, A Healthy Village' Campaign Begins Today
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्य सरकारने 'माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' हे महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान राबवले जाणार असून बुधवारी (दि.१) पासून राज्यभर त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने १० फेब्रुवारी रोजी या अभियानाला मंजुरी दिल्यानंतर आरोग्य विभागाने तातडीने तयारी पूर्ण केली आहे. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या पुढाकारातून उपक्रमाला गती मिळाली.
ग्रामीणमधील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत दर्जेदार आरोग्य सुविधा पोहोचवणे आणि आरोग्यदायी जीवनशैली रुजवणे हा अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. अभियानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उपचारांपेक्षा प्रतिबंधात्मक आरोग्य व्यवस्थेवर भर देण्यात येणार आहे. स्वच्छता, सुरक्षित पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, पोषण आणि वैयक्तिक स्वच्छता या मूलभूत बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
तसेच संसर्गजन्य आजारांसोबतच मधुमेह, रक्तदाब यांसारख्या असंसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण, माता-बाल आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य यांनाही प्राधान्य दिले जाणार आहे. ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद या सर्व स्तरांवर या अभियानासाठी समित्यांची स्थापना करण्यात आली, गावपातळीवर आरोग्य मूल्यांकनासाठी ठराविक निकष निश्चित करण्यात आले.
या निकषांनुसार ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या गावांना 'आरोग्यसंपन्न गाव' हा मानाचा किताब देण्यात येणार आहे. त्यासोबतच स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख पारितोषिक देऊन गावांना प्रोत्साहन दिले जाईल. अभियानासाठी राज्य सरकारने तब्बल ८०.७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून विविध स्तरांवर आकर्षक बक्षिसांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदांना पहिल्या तीन क्रमांकांसाठी अनुक्रमे ५ कोटी, ३ कोटी आणि २ कोटी रुपयांची पारितोषिके देण्यात येतील. पंचायत समितींसाठीही कोट्यवधींची बक्षिसे जाहीर केली. तसेच गाव, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालय यांनाही प्रोत्साहनपर पुरस्कार दिले जाणार आहेत. राज्यस्तरावर सर्वोत्तम ठरणाऱ्या ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांना ७५ लाख रुपयांचा विशेष पुरस्कार देण्यात येईल. गावांना जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर अनुक्रमे २५ लाख, १ कोटी आणि ५ कोर्टीचे बक्षीस मिळणार आहेत.
सदरील अभियान दरवर्षी १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीत राबविले जाणार असल्याने गावांना सातत्याने सुधारणा करण्यासह आरोग्यदृष्ट्या सक्षम होण्याची संधी मिळेल. लोकसहभागातून आरोग्यदायी समाज निर्माण करण्याच्या दिशेने हे अभियान एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार असून, ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रात नव्या परिवर्तनाची नांदी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
