जिंतूर : उन्हाळी सुट्ट्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील लाखो सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी गावी जाणे आता अधिकच महागडे ठरत आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) 15 एप्रिल ते 15 जून या कालावधीत तब्बल 10 टक्के हंगामी तिकीट दरवाढ लागू केली. तसेच प्रत्येक तिकिटावर 2 रुपयांचा स्वच्छता अधिभारही आकारला जात आहे. या दुहेरी आर्थिक झटक्यामुळे आधीच महागाईने त्रस्त प्रवाशांच्या खिशावर आणखी ताण पडत आहे.
ग्रामीण भागातील हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह हा पुणे, मुंबई, नाशिक, संभाजीनगर यांसारख्या शहरांवर अवलंबून आहे. रोजंदारी कामगार, नोकरदार व लहान उत्पन्न् गटातील नागरिक वर्षभर कष्ट करून साठवलेले पैसे सुट्टीच्या काळात गावी जाण्यासाठी वापरतात. मात्र याच काळात एसटीने दरवाढ केल्याने त्यांच्या आनंदावर अक्षरशः पाणी फिरले आहे. एकट्याचा नव्हे, तर संपूर्ण कुटुंबाचा प्रवास करताना ही वाढ मोठ्या आर्थिक ओझ्यात रूपांतरित होत आहे.
परिणामी, अनेकांनी गावी जाण्याचे नियोजन पुढे ढकलण्याचा पर्याय स्वीकारल्याचे चित्र आहे. बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय या ब्रीदवाक्याचा पुरस्कार करणाऱ्या एसटी महामंडळाकडूनच सणासुदीच्या व सुट्ट्यांच्या काळात दरवाढ करून सर्वसामान्यांवर आर्थिक बोजा टाकला जात असल्याने प्रवासी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. अल्पजन सुखाय, बहुजन दुखाय असे धोरण राबवले जात असल्याची टीकाही होत आहे.
दरम्यान, स्वच्छता अधिभारावरूनही संताप व्यक्त होत आहे. अनेक बसमध्ये अस्वच्छता, गुटखा-तंबाखूचे डाग, अन्नाचे अवशेष, खिडक्यांजवळ साचलेली घाण असे चित्र सर्रास पाहायला मिळते. अशा परिस्थितीत स्वच्छतेच्या नावाखाली अतिरिक्त शुल्क आकारणे म्हणजे प्रवाशांची थट्टा असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. शाळा-महाविद्यालयांच्या सुट्ट्या लागल्याने विद्यार्थी, शिक्षक, कुटुंबासह प्रवास करणारे नागरिक, तसेच तीर्थयात्रा व पर्यटनासाठी जाणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अशा वेळी दरवाढ लागू केल्याने सर्वसामान्यांच्या प्रवासाचा आनंद हिरावला गेला आहे.
भाडेवाढ रद्द करण्याची मागणी
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने या 10 टक्के दरवाढीला मनमानी ठरवत ती तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. दरवाढ करायची असल्यास ती मर्यादित असावी, एकदम 10 टक्के वाढ ही सामान्य नागरिकांवर अन्यायकारक आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. याबाबत परिवहन मंत्र्यांकडे तहसीलदारामार्फत निवेदन सादर करण्यात आले असून, प्रवाशांच्या हितासाठी त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष गुलाबराव शिंदे, तालुकाध्यक्ष मंचक जगताप देशमुख, उपाध्यक्ष भागवत चव्हाण, सचिव सचिन रायपत्रीवार यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
