

Massive extraction of minor minerals from the Purna River for the Samruddhi Highway
पूर्णा, पुढारी वृत्तसेवा : जालना-नांदेड समृद्धी महामार्ग कामासाठी तालुक्यात गौण खनिजाचा बेसुमार उपसा सुरू असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी व नागरिकांनी केला. पूर्णा नदीपात्रासह मरसूळ पाझर तलाव, विविध गाव शिवारातून माती, मुरूम व कठीण दगडाचे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन होत असल्याचे सांगण्यात येते. रात्रंदिवस धावणाऱ्या हायवा टिप्परने ग्रामीण रस्त्यांची चाळण झाली.
तालुक्यातील कात्नेश्वर, माटेगाव, पूर्णा, पिंपळगाव बाळापूर, आडगाव लासीना, गौर, चुडावा, कावलगावासह अनेक गाव शिवारातून जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गाच काम सुरू आहे. यासाठी मोंटोकार्लो कंपनीकडून महामार्ग भरावासाठी माती-मुरूम तर कामासाठी आवश्यक दगड व इतर गौण खनिजाची वाहतूक होत आहे. पूर्णा नदीपात्र व नदीकाठ परिसरात मोठ्या पोकलेनच्या सहाय्याने उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला.
तसेच मरसूळ पाझर तलावातूनही कठीण दगड व मुरूम काढण्यात येत आहे. शासनाकडून मंजूर परवानगीच्या मर्यादपेक्षा अधिक गौण खनिजाचे उत्खनन होत असल्यास शासन महसुल बुडण्याची शक्यता आहे. चुडावा-हिवरा, वाखारी-वसमत व पूर्णा-पांगरा या मार्गावरून असंख्य हायवामधून गौण खनिजाची वाहतूक होत आहे.
जड वाहनांच्या सततच्या वर्दळीमुळे ग्रामीण रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली. अनेक ठिकाणी रस्ते उखडले, त्यातच भरधाव टिप्परमुळे रस्त्यावर धुळीचे लोट उठत आहेत. ही धूळ रस्त्यालगतच्या घरांत शिरत असून खाद्यपदार्थ व पिण्याच्या पाण्यातही धूळ साचत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले. शेतकरी, महिला, विद्यार्थी व लहान मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची भीती आहे. गौण खनिज उत्खननाबाबत अनेक नागरिकांनी संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या. मात्र, प्रभावी चौकशी अथवा कारवाई होत नसल्याचा आरोप आहे.
उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी स्तरावरून गौण खनिज उत्खननावर नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात कारवाई का होत नाही, याची चौकशी करावी. सध्या पावसाअभावी परिसरात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली. अनेक गावांत टंचाईची चिंता असताना नदीपात्रातील मोठ्या प्रमाणात उत्खननामुळे भविष्यात जलसाठ्यासह भूजलपातळीवर परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे नदीपात्रातील उत्खननाला परवानगी आहे का, असल्यास ती किती प्रमाणात आहे, याची तपासणीची मागणी होत आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेपर्यंत तक्रारी केल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.