परभणी : राज्याच्या ग्रामीण सत्ताकारणात आमूलाग्र बदल घडवणाऱ्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 मधील ताज्या सुधारणांनी जिल्ह्यात राजकीय भूकंप घडवला आहे. 2026 च्या अधिनियम क्रमांक 17 द्वारे लागू झालेल्या नव्या तरतुदींमुळे नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीत आता केवळ संख्या नव्हे, तर तौलनिक संख्याबळ हा निर्णायक घटक ठरणार असल्याने सत्तेची सारी समीकरणे नव्याने आखली जात आहेत. यात स्विकृत सदस्य निवडीसाठी आघाडी करून तो अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याकरिता दि.11 मे ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद व 9 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे निकाल हे दि.9 फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आलेले आहेत, तर दि.11 फेब्रुवारी रोजी राजपत्रात अधिकृत प्रसिध्दी झालेली आहे. या तारखेपासून सुरू झालेली तीन महिन्यांची कायदेशीर शर्यत आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, दि.11 मे ही आघाडी नोंदणीची डेडलाईन ठरविण्यात आली आहे. या मुदतीनंतर कोणतीही दारे राजकीय पक्षांसाठी उघडी राहणार नाहीत, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
नव्या नियमांनुसार, मान्यताप्राप्त पक्ष, नोंदणीकृत पक्ष, स्थानिक गट तसेच अपक्ष सदस्यांना एकत्र येऊन आघाडी स्थापन करण्याची सुवर्णसंधी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ही आघाडी निवडणुकीनंतर स्थापन झाली तरी तिला निवडणूकपूर्व आघाडी इतकीच कायदेशीर ताकद मिळणार आहे. त्यामुळे छोट्या गटांना व अपक्षांना सत्तेच्या केंद्रस्थानी पोहोचण्याचा मार्ग खुला झालेला आहे. मात्र, याचबरोबर धोका देखील तितकाच मोठा वाढणार आहे.
ज्यांनी वेळेत आघाडी नोंदवली नाही, त्यांचे नामनिर्देशनावरचे दावे कमकुवत होणार असून, सत्ता स्थापनेच्या प्रक्रियेत त्यांना दुय्यम स्थान पत्करावे लागण्याची शक्यता आहे. परिणामी, जिल्ह्यात सध्या आघाड्यांचे राजकारण, गुप्त बैठका, आकडेमोड आणि रणनीतींची लगबग शिगेला पोहोचल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले की, इच्छुक पक्ष, गट व अपक्ष सदस्यांनी आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रांसह आपले प्रस्ताव दि.11 मे पूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सादर करणे बंधनकारक आहे. मुदतीनंतर आलेले प्रस्ताव कोणत्याही परिस्थितीत ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. ही प्रक्रिया जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्या नियंत्रणाखाली काटेकोरपणे राबवली जात असून, प्रशासनाने नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिलेले आहेत.
दरम्यान, या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण अक्षरशः तापले आहे. मोठे पक्ष आपले संख्याबळ वाढवण्यासाठी धडपडत आहेत, तर अपक्ष आणि छोटे गट किंगमेकर बनण्याच्या तयारीत आहेत. पुढील काही दिवसांत कोण कोणासोबत हातमिळवणी करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता सत्ता मिळवायची असेल, तर आघाडी अपरिहार्य! नव्या कायद्याने दिलेला हा स्पष्ट संदेश परभणीच्या राजकारणात निर्णायक ठरणार आहे.
नेमकी आघाडी कोणाची कोणासोबत?; जिल्ह्याचे लागले लक्ष
जिल्हा परिषदेतील एकूण 54 पैकी 24 सदस्य भाजपाचे निवडून आलेले आहेत. त्यापाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 15 तर उबाठा शिवसेनेचे 6, शिंंदे शिवसेनेचे 5, काँग्रेस 3 आणि एक अपक्ष असे सदस्यांचे संख्याबळ निवडून आलेले आहे. नियमाने जवळपास 11 सदस्यांमागे एक स्वीकृत सदस्य निवडला जाऊ शकतो. यासाठी अनेक पक्षांकडे संख्याबळ अपूरे पडणारे असल्याने त्यांना अन्य राजकीय पक्षांशी हातमिळवणी करत आघाडी करावी लागणार असल्याचे वास्तव आहे. यात कोणकोणते राजकीय पक्ष एकत्र येवून आघाडी करतात आणि स्वीकृतसाठी तयार होणार हे 11 मे पूर्वीच ठरवावे लागणार असल्याने राजकीय पक्षातील नेतेमंडळींची चांगलीच डोकेदुखी वाढणार असल्याचे पहावयास मिळत आहे.
