पोपट नाईकनवरे, राज्यशास्त्र अभ्यासक
यंदाच्या वर्षी मार्च-एप्रिलच्या अखेरपर्यंत पाच राज्यांच्या विधानसभांची मुदत संपणार असून एप्रिल-मे महिन्यांत या राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. यात आसाम आणि पश्चिम बंगाल, दक्षिणेकडे तामिळनाडू, केरळ आणि पुदुच्चेरी यांचा समावेश आहे. या पाचही राज्यांतील विधानसभेची निवडणूक प्रस्थापितांची कसोटी पाहणारी आहे.
येणार्या काळात देशातील आसाम आणि पश्चिम बंगाल, दक्षिणेकडे तामिळनाडू, केरळ आणि पुदुच्चेरी या पाच राज्यांमध्ये होऊ घातलेली विधानसभेची निवडणूक पुन्हा एकदा प्रस्थापितांची कसोटी पाहणारी ठरणार आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावर असणारे पक्ष आतापासूनच कामाला लागले आहेत. संघटनात्मक शक्ती, नेतृत्व क्षमता, राजकीय पक्षांची रणनीती या गोष्टींना निवडणुकीत पडताळून पाहिले जाईल. कारण, अशा निवडणुकांतच पक्षाचे भवितव्य दडलेले असते. अर्थात, सत्तेत असताना घेतलेले निर्णय आणि लोकहिताचे राजकारण याला स्थान नसते असे नाही; परंतु कोणत्याही पक्षाचे यश आणि वर्चस्व हे निवडणुकीतील संघटनात्मक शक्ती आणि नेतृत्व क्षमतेवर अवलंबून असते. अर्थात, कोणत्या राज्यात कोणाचे वर्चस्व राहू शकते, हे आताच सांगणे कठीण आहे; परंतु रणनीतीच्या पातळीवर दोन मोठे पक्ष भाजप आणि काँग्रेसबरोबरच डावी आघाडी, तृणमूल कांँग्रेस, द्रमुक, अण्णाद्रमुकसारख्या प्रादेशिक पक्षांना देखील वरचष्मा दाखवावा लागणार आहे. अर्थात, बहुतांश राज्यांत मोठ्या पक्षांसमवेत आघाडीचे सरकार स्थापन होण्याची शक्यता अधिक आहे.
पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगालमधील विधानसभेचा कार्यकाळ दि. 7 मे 2026 पर्यंत आहे. या ठिकाणी एप्रिल-मे महिन्यांत निवडणूक होऊ शकते. 2021 मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसने एकूण 294 जागांपैकी 213 वर विजय नोंदवत तिसर्यांदा सरकार स्थापन केले. भाजपला 77 जागांवर समाधान मानावे लागले. काँग्रेसला भोपळादेखील फोडता आला नाही. 2026 मध्ये तृणमूल काँग्रेस सलग चौथ्यांदा सरकार स्थापन करण्याची तयारी करत आहे; मात्र यंदाची निवडणूक ममतादीदींसाठी मागील निवडणुकांपेक्षा अधिक आव्हानात्मक असेल. याचे कारण भाजपने बंगालमध्ये आपली पाळेमुळे घट्ट केली आहेत. भ्रष्टाचार, महिलांची सुरक्षा आणि आर. जी. कर मेडिकल कॉलेजसारख्या घटनांनी राज्यातील वातावरण तापलेले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आधीच प्रचाराचा नारळ फोडून ममता सरकारच्या प्रशासकीय अपयशावर बोट ठेवले आहे. शुभेंदू अधिकारी यांच्या रूपाने भाजपकडे एक आक्रमक स्थानिक नेतृत्व आहे. दुसरीकडे डावे पक्ष आणि काँग्रेस आपली गमावलेली व्होट बँक पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी बंगालची निवडणूक ही प्रामुख्याने तृणमूल काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशीच थेट लढत असेल.
तामिळनाडू : तामिळनाडू विधानसभेचा सध्याचा कार्यकाळ 10 मेपर्यंत आहे. या ठिकाणी एप्रिल मे महिन्यात विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. 2021 मध्ये निवडणुकीत एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुकने 234 पैकी 133 जागा जिंकल्या. द्रमुकसमवेत आघाडी करणार्या काँग्रेसने 18 जागा पटकावल्या. दहा वर्षांपर्यंत सत्ता गाजविणार्या अण्णाद्रमुकला 66 जागा जिंकता आल्या. याप्रमाणे अण्णाद्रमुकशी आघाडी करणार्या भाजपला मात्र चार जागा मिळाल्या. आगामी विधानसभा निवडणुकीत ‘जेन झी’ मतदारांची संख्या ही एकूण मतदारांचा पाचवा हिस्सा आहे. अशावेळी राजकीय नेत्यांना यंदाची स्थिती ही ‘करो किंवा मरो’ अशीच राहणार आहे. ही पिढी 1950 च्या दशकांतील तरुणांनी स्थापन केलेल्या सरकारची आठवण करून देणारी आहे. 1.04 कोटी मतदारांसह एक निर्णायक शक्ती म्हणून ही पिढी समोर आली असून ती एकूण मतदारांच्या 19 टक्के आहे. जेन झी निवडणुकीला आकार देण्यास सज्ज आहे. त्यामुळे पक्षांना रणनीती, मेसेजिंग आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी नव्याने धोरण आखावे लागणार आहे. तरुण मतदार ऑनलाईन आणि ऑफलाईनच्या माध्यमातून राजकीय घडामोडींमध्ये सहभाग घेत आहेत. एकवेळी मतदान आणि राजकीय चर्चेपासून दूर राहणार्या पिढीतील हा मोठा बदल आहे. यावेळी अभिनेता विजय याच्या तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) या पक्षाच्या प्रवेशामुळे समीकरणे बदलली आहेत. एआयएडीएमके आणि भाजप पुन्हा एकदा एकत्र आल्याने विरोधी पक्ष अधिक मजबूत झाला आहे. सीमन यांच्या नेतृत्वाखालील नाम तमिळार कात्ची (एनटीके) हा पक्षदेखील तरुण मतदारांमध्ये लोकप्रिय ठरत आहे. तमिळनाडूमधील भ्रष्टाचार, अमली पदार्थांचे वाढते प्रमाण आणि हिंदी लादण्यावरून होणारे वाद हे निवडणुकीचे केंद्रबिंदू असतील.
आसाम : आसाममध्ये 2021 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआने 126 पैकी 75 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने 50 जागा जिंकल्या होत्या. यंदा आसाममध्ये 126 जागांसाठी निवडणूक होणार असून, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आपली पकड कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपने 103 जागा लढवण्याचे संकेत दिले आहेत, तर उर्वरित जागा मित्रपक्षांसाठी सोडल्या जातील. दुसरीकडे गौरव गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने 100 जागा लढवण्याची घोषणा केली आहे. घुसखोरी, नागरिकत्व कायदा आणि आसामी अस्मिता हे मुद्दे प्रचारात अग्रस्थानी असतील. काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांशी हातमिळवणी करून भाजपला कडवे आव्हान देण्याचे नियोजन केले आहे.
केरळ : केरळ विधानसभेचा कार्यकाळ दि. 23 मे 2026 पर्यंत आहे. 2021 च्या निवडणुकीत सध्याच्या डाव्या लोकशाही आघाडीने 99 जागा जिंकून सत्ता कायम राखली. त्यात सीपीएम हा 62 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरला. शिवाय सीपीआयला 17, आययूएमएल 15, काँग्रेस 21 आणि अन्य पक्षांनी 25 जागा जिंकल्या. भाजपने बरेच प्रयत्न करूनही एकही जागा जिंकता आली नाही. सध्या पिनराई विजयन मुख्यमंत्री आहेत. केरळमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्ता बदलण्याची परंपरा आहे, जी 2021 मध्ये पिनाराई विजयन यांनी मोडीत काढली होती. 140 जागा असलेल्या या राज्यात सध्या एलडीएफ (डावी आघाडी) सत्तेत आहे. मुख्यमंत्री विजयन यांच्या विरोधात आता सत्ताविरोधी लाट (अँटिइन्कम्बन्सी) निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. यूडीएफ (काँग्रेस आघाडी) या संधीचा फायदा घेण्याच्या तयारीत आहे. भाजपनेही केरळमध्ये आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. शबरीमला मंदिर प्रकरण आणि अल्पसंख्याक राजकारण हे मुद्दे यंदाही प्रभावी ठरतील.
पुदुच्चेरी : पुदुच्चेरी विधानसभेचा कार्यकाळ हा 15 जून रोजी संपणार आहे. तेथेही मे-जून महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. 2021 च्या निवडणुकीत ऑल इंडिया एनआर काँग्रेस आणि भाजप आघाडीने एकूण तीस जागांपैकी 16 जागा जिंकल्या आणि सरकार स्थापन केले. याउलट काँग्रेसला केवळ दोनच जागा मिळाल्या होत्या. यंदाची निवडणूक मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी यांच्या प्रशासकीय कामावर अवलंबून असेल. केंद्र सरकारकडून मिळणारी मदत आणि विकासाचे मुद्दे भाजप पुढे करणार आहे. डीएमके आणि काँग्रेसची आघाडी येथील सत्तेत पुनरागमन करण्यासाठी जोर लावत आहे.
एकूणच, या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. ही निवडणूक विविध राजकीय विचारसरणींची कसोटी पाहणारी ठरेल. दक्षिणेकडील द्रविडी अस्मिता आणि पूर्वेकडील बंगाली संस्कृती यांमधून उमटणारे राजकीय सूर देशाच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशा ठरवतील. प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आणि राष्ट्रीय पक्षांचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न यांच्यातील हा संघर्ष भारतीय लोकशाहीला एका नव्या वळणावर घेऊन जाईल. सत्तेच्या या महाकुंभात जनता कोणाच्या बाजूने कौल देते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
