परभणी ः बालमृत्यूंच्या नोंदणीतील त्रुटींना लगाम घालण्यासह एकही बालमृत्यू शासनाच्या नजरेआड जाऊ नये यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वाचा व दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेतला. यापुढे कोणत्याही खाजगी रुग्णालय, प्रसूतिगृह, मॅटर्निटी होममध्ये, बालरुग्णालयात अथवा मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील बालकाचा मृत्यू झाल्यास त्याची माहिती संबंधित सार्वजनिक आरोग्य संस्थेला 24 तासांच्या आत देणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच प्रत्येक बालमृत्यूची नोंद केंद्र शासनाच्या एचएमआयएस - आयएचआयपी आणि नागरी नोंदणी प्रणाली (सीआरएस) या दोन्ही प्रणालींमध्ये करणे आता सक्तीचे करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 29 मे रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे राज्यातील हजारो खाजगी आरोग्य संस्थांच्या कामकाजावर थेट परिणाम होणार असून बालमृत्यूंच्या नोंदणीबाबत प्रथमच इतकी कठोर आणि स्पष्ट यंत्रणा उभी करण्यात आली. बालमृत्यूंच्या नोंदीतील तफावत, अपूर्ण माहिती व अनेक घटनांची अधिकृत नोंद न होण्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यात गेल्या काही वर्षांत नवजात आणि बालमृत्यू दरात लक्षणीय घट झाली असली तरी बालमृत्यूंची संपूर्ण आणि अचूक नोंदणी हा अजूनही गंभीर प्रश्न असल्याचे आरोग्य विभागाच्या निदर्शनास आले. सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमधील मृत्यूंच्या नोंदी नियमित होत असताना अनेक खाजगी रुग्णालयांतील मृत्यूंची माहिती वेळेत उपलब्ध होत नसल्याचे आढळले.
परिणामी राज्यातील बालमृत्यूंची वास्तविक स्थिती आणि अधिकृत आकडेवारीमध्ये तफावत निर्माण होत होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाने आता स्पष्ट आदेश दिले की, बालमृत्यू झाल्यानंतर त्याची माहिती लपविणे, विलंबाने देणे किंवा नोंदणी टाळणे याला कोणतीही मुभा राहणार नाही. प्रत्येक मृत्यूची माहिती निश्चित कालमर्यादेत शासनाच्या प्रणालीपर्यंत पोहोचणे आवश्यक राहणार आहे.
शासन निर्णयानुसार कोणत्याही खाजगी आरोग्य संस्थेत 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील बालकाचा मृत्यू झाल्यास संबंधित रुग्णालयाने निर्धारित नमुन्यातील ‘चाइल्ड डेथ नोटिफिकेशन’ अहवाल तयार करून 24 तासांच्या आत स्थानिक सार्वजनिक आरोग्य संस्थेकडे सादर करणे आवश्यक राहील. सर्व खाजगी प्रसूतिगृहे, मॅटर्निटी होम, बालरुग्णालये, मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल्स, स्वयंसेवी संस्थांची रुग्णालये तसेच बालकांवर उपचार करणाऱ्या सर्व आरोग्य संस्थांनी एचएमआयएस - आयएचआयपी प्रणालीवर नोंदणी करणे अनिवार्य केले. ज्या संस्थांची अद्याप या प्रणालीत नोंदणी नाही, त्यांनी संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, मनपा वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून युजर आयडी व पासवर्ड मिळवत तात्काळ प्रणालीत सहभागी होण्याचे आदेश दिले.
या निर्णयात केवळ खाजगी रुग्णालयांनाच जबाबदार धरण्यात आलेले नाही. सार्वजनिक आरोग्य संस्थांनाही त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व खाजगी रुग्णालयांवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. संबंधित क्षेत्रातील सर्व बालमृत्यूंची माहिती जिल्हास्तरावर पाठविणे, एचएमआयएस - आयएचआयपी मधील नोंदींची पडताळणी करणे आणि नोंदी अचूक आहेत की नाही याची खात्री करणे ही जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविली. तसेच सर्व जिल्ह्यांनी खाजगी रुग्णालयांना नियमित प्रशिक्षण देऊन प्रणालीचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्याचे आदेशही दिले.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, अनेक वेळा बालमृत्यूमागील कारणे केवळ वैद्यकीय नसतात. उपचारासाठी होणारा विलंब, संदर्भ सेवांतील अडथळे, अपुरी सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव, वेळेत उपचार न मिळणे, आर्थिक अडचणी आणि जनजागृतीचा अभाव यासारख्या अनेक कारणांचा त्यामागे सहभाग असतो. प्रत्येक बालमृत्यूची नोंद झाल्यास अशा कारणांचा सखोल अभ्यास करता येईल. यातून जोखमीचे घटक ओळखून सुधारणा करता येतील आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रभावी धोरणे आखता येतील.
दरमहा अहवाल देणेही केले अनिवार्य
फक्त बालमृत्यूंची माहिती देऊन जबाबदारी संपणार नाही. प्रत्येक खाजगी आरोग्य संस्थेला दरमहा आपल्या रुग्णालयाशी संबंधित सर्व आरोग्य निर्देशकांची माहिती एचएमआयएस - आयएचआयपी प्रणालीवर भरावी लागणार आहे. माहितीचे प्रमाणीकरण करून मासिक अहवाल जवळच्या सार्वजनिक आरोग्य संस्थेकडे सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. यामुळे राज्यातील आरोग्यविषयक आकडेवारी अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होण्यास मदत होणार असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
