परभणी : राज्याच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवणारा आणि प्रशासनाच्या पारंपरिक चौकटीला धक्का देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. विभागीय मंडळांमधील विभागीय सहसचिव हे दीर्घकाळापासून अस्तित्वात असलेले मध्यस्थ पद पूर्णतः रद्द करण्यात आले असून, आता सर्व अधिकार आणि जबाबदाऱ्या थेट शिक्षणाधिकारी (वर्ग-1) यांच्या खांद्यावर सोपविण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षण प्रशासनात एकप्रकारे सत्ता केंद्रीकरण होत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी प्रभावीपणे आणि वेगाने करण्यासाठी तसेच प्रशासनातील गुंतागुंत कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे प्रशासनात मोठी उलथापालथ होणार असून, त्याचे दूरगामी परिणाम शिक्षण व्यवस्थेवर उमटणार हे निश्चित मानले जात आहेत. आतापर्यंत विभागीय मंडळांमध्ये सहसचिव हे महत्त्वाचे मध्यस्थ दुवा म्हणून कार्यरत होते.
धोरणात्मक निर्णय, फाईल हालचाल आणि प्रशासकीय समन्वय यात त्यांची भूमिका निर्णायक मानली जात होती. परंतु, या पदामुळे निर्णय प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब होत असल्याची टीका वारंवार होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने थेट हस्तक्षेप करत ही मधली कडीच काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या धाडसी निर्णयानुसार विभागीय सहसचिव पद पूर्णतः रद्द झाले असून शिक्षणाधिकारी (वर्ग-1) यांनाच विभागीय सचिवांचे अधिकार बहाल करण्यात आले. तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) अधिकारही त्यांच्याकडे राहणार आहेत. यातूनच प्रशासनातील स्तर कमी झाला असून निर्णय प्रक्रियेला वेग आणला जाण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या मते, या बदलामुळे कामकाज अधिक सुसूत्र, गतिमान आणि परिणामकारक होणार आहे.
निर्णय प्रक्रियेतील अडथळे दूर होऊन धोरणांची अंमलबजावणी जलद गतीने होईल. सर्व अधिकार एका स्तरावर केंद्रीत झाल्याने उत्तरदायित्व अधिक स्पष्ट होईल आणि कामातील ढिलाईला आळा बसेल, असा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रात मिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते, प्रशासन सुलभ करण्यासाठी हा निर्णय सकारात्मक असला तरी, शिक्षणाधिकारी (वर्ग-1) यांच्यावर अचानक वाढलेला कामाचा प्रचंड ताण ही गंभीर बाब आहे.
आधीच विविध योजनांची अंमलबजावणी, शाळा तपासणी, कर्मचारी व्यवस्थापन अशा जबाबदाऱ्यांमध्ये व्यस्त असलेल्या अधिकाऱ्यांवर आता अतिरिक्त भार पडणार आहे. काही जाणकारांचे मत असेही आहे की, मधली पायरी काढून टाकल्याने निर्णय प्रक्रियेला वेग येईल, पण त्याचवेळी एकाच स्तरावर अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आवश्यक मनुष्यबळ, तांत्रिक सहाय्य आणि स्पष्ट कार्य विभाजन नसेल, तर प्रशासन अधिक गोंधळात पडू शकते.
सुधारणा की जोखीम?, शिक्षण क्षेत्राचे लागले लक्ष
शासनाने बदलत्या शैक्षणिक गरजांनुसार प्रशासनात सुधारणा करणे अपरिहार्य असल्याचे सांगत हा निर्णय योग्य दिशेने उचललेले पाऊल असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. मात्र, मधली पायरी हटवून थेट निर्णयक्षम नेतृत्व ही संकल्पना प्रत्यक्षात किती परिणामकारक ठरते, यावरच या निर्णयाचे यश अवलंबून राहणार आहे. एकीकडे प्रशासन सुलभ, वेगवान आणि जबाबदार करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असला, तरी दुसरीकडे वाढत्या जबाबदाऱ्यांमुळे निर्माण होणारी अडचण ही मोठी कसोटी ठरणार आहे. वेग विरुध्द कार्यक्षमता, केंद्रीकरण विरुध्द संतुलन या दोन्हींचा समतोल साधण्यातच या निर्णयाचे खरे यश दडलेले असेल.
