1. 'मागेल त्याला सोलार' योजनेत महावितरण कर्मचाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचा आरोप
2. सोलार सर्वे, पंचनामा व टेस्ट रिपोर्टसाठी दीड ते पाच हजार रुपयांची मागणी
3. रोख व ऑनलाइन माध्यमातून पैसे घेतल्याचे पुरावे असल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा
4. शेतकऱ्यांना लाभ कमी आणि कर्मचाऱ्यांना फायदा जास्त, अशी परिस्थिती
5. दोषींवर कारवाई व सोलार योजनेची प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी
वसमत | पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी *‘मागेल त्याला सोलार’* योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरावी, या उद्देशाने मुख्यमंत्री महोदयांनी ही योजना हाती घेतली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी, विद्युत पंप सुरळीत चालावेत आणि शेती उत्पादन वाढावे, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र राज्य देशातच नव्हे तर जागतिक पातळीवर सोलार ऊर्जेच्या बाबतीत आदर्श ठरत असताना, प्रत्यक्षात मात्र या योजनेत गंभीर गैरप्रकार होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
सोलार योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतावर सोलार सिस्टीम बसवण्यासाठी काही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. यासाठी सर्वे, पंचनामा, टेस्ट रिपोर्ट आदी कामांची जबाबदारी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांवर असते. मात्र, याच अधिकारांचा गैरवापर करत काही कर्मचारी शेतकऱ्यांची अडवणूक व आर्थिक पिळवणूक करत असल्याचे आरोप होत आहेत.
शेतकऱ्यांकडून सोलार योजनेच्या सर्वेसाठी किमान दीड हजार ते पाच हजार रुपयांपर्यंत रक्कम मागितली जात असल्याचे समोर आले आहे. “हे पैसे कशासाठी?” असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी विचारला असता, “वरच्या साहेबांना द्यावे लागतात,” असे सरळ उत्तर दिले जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. काही ठिकाणी रोख रक्कम तर काही ठिकाणी फोनपे, ऑनलाइन व्यवहारातून पैसे घेतल्याचे पुरावेही उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय कृषी दिन साजरा होत असताना, “शेतकरी सुखी कधी होणार?” असा सवाल पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे. सोलार योजनेच्या नावाखाली सुरू असलेला हा कथित गोरखधंदा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत त्रासदायक ठरत आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळण्याऐवजी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनाच जास्त फायदा होत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणाकडे प्रशासनाने आणि माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. पैसे घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करावे, दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, तसेच सोलार योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने कसा मिळेल, यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी व विविध संघटनांकडून होत आहे.
‘मागेल त्याला सोलार’* या शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा व्हावा, हा उद्देश असताना प्रत्यक्षात मात्र महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांकडून सर्वे, पंचनामा व टेस्ट रिपोर्टच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पिळवणूक होत आहे. हा उघड भ्रष्टाचार लोकप्रतिनिधींच्या या विभागावर असलेल्या आर्थिक पकडीतून होत असल्याचेही दिसून येत आहे. राष्ट्रीय कृषी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘प्रति बळीराजा, प्रति सन्मान’ हे केवळ घोषवाक्य न राहता प्रत्यक्षात उतरावे, अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी संभाजी ब्रिगेड खंबीरपणे उभी असून, अन्यायाविरुद्ध लढा देण्यासाठी आम्ही सदैव तयार आहोत, असे संभाजी ब्रिगेड, वसमत यांनी स्पष्ट केले.
संभाजी ब्रिगेड, वसमत
