

ताडकळस : जायकवाडी प्रकल्पाच्या बी-७० कालव्याच्या शेवटच्या टोकावरील शेतकऱ्यांच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून, सिंचनासाठी पाणी मिळावे या मागणीसाठी एकुरखा, खाबेगाव आणि हटकरवाडी येथील शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले आमरण उपोषण दुसऱ्या दिवशीही सुरूच आहे. शाखा क्रमांक २३ समोर शेतकऱ्यांनी ठिय्या मांडला असून, प्रत्यक्ष पाणी मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.
विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांचे उपोषण दुसऱ्या दिवशीही सुरू असताना जलसंपदा विभागाचा एकही संबंधित अधिकारी आंदोलनस्थळी उपस्थित न राहिल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
जायकवाडी प्रकल्पाच्या बी-७० कालव्याच्या माध्यमातून शेवटच्या टोकावरील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, कालव्याच्या अखेरच्या भागातील एकुरखा, खाबेगाव आणि हटकरवाडी येथील शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली. कालव्याच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नसल्याने शेतीचे नियोजन कोलमडले असून, पिके वाचविण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जलसंपदा विभागाच्या दुर्लक्षामुळे शेवटच्या टोकावरील शेतकऱ्यांवर आंदोलनाची वेळ आल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. या प्रश्नाकडे वारंवार लक्ष वेधूनही अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने अखेर शेतकऱ्यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. शाखा क्रमांक २३ समोर सुरू असलेल्या या आंदोलनाला दुसऱ्या दिवशीही शेतकऱ्यांचा ठाम पाठिंबा मिळत आहे. पाणी मिळेपर्यंत आमरण उपोषण सुरूच ठेवण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
केवळ आश्वासन देऊन प्रश्न सुटणार नाही, तर प्रत्यक्ष कालव्याला पाणी सोडून शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत ते पोहोचविण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या उपोषणात खाबेगावचे सरपंच तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष गजानन कदम, एकुरखा येथील दिगंबर तांबे, गंगाधरराव तांबे, अच्युतराव तांबे यांच्यासह एकुरखा, खाबेगाव आणि हटकरवाडी येथील शेतकरी सहभागी झाले आहेत.
दरम्यान, उपोषणस्थळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी सपोनि श्रीधर जगताप, पोहेकॉ ठाकूर व इतर कर्मचाऱ्यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला. कालव्याच्या सुरुवातीच्या भागातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळत असताना शेवटच्या टोकावरील शेतकऱ्यांना मात्र पाण्यासाठी आंदोलन करावे लागत असेल तर कालवा व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. शेवटच्या शेतकऱ्यांनाही समान हक्काने सिंचनाचे पाणी मिळावे, ही प्रमुख मागणी आहे. आता तरी जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन तातडीने तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
अधिकाऱ्यांची अनुपस्थितीने संताप
शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा प्रश्न ऐरणीवर असताना आणि आंदोलनाचा दुसरा दिवस सुरू असतानाही जलसंपदा विभागाचा एकही संबंधित अधिकारी उपोषणस्थळी उपस्थित राहिला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत विभाग किती गंभीर आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. शेतकरी आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी उपोषणाला बसले असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी येऊन परिस्थितीची पाहणी करणे, शेतकऱ्यांशी चर्चा करणे आणि पाणीपुरवठ्याबाबत ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे आंदोलकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.