परभणी : ग्रामीण भागाला पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेची जीवनवाहिनी पुरवणाऱ्या जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची अवस्था आज अक्षरशः दयनीय बनली आहे. चार महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने राज्यभरातील तब्बल 1200 कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ ओढवली असून, काम आमच्याकडून, जबाबदारी आमच्यावर; पण वेतन मात्र कुठे? असा संतप्त सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे.
जिल्हा परिषदांच्या पाणी व स्वच्छता विभागाचा कणा असलेले हे कर्मचारी गावागावात पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी, स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्यासाठी दिवस-रात्र झटत आहेत. मात्र, त्यांच्या श्रमाचे मोल देण्यात शासन पूर्णपणे अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात 18 ते 19 कर्मचारी आणि प्रत्येक तालुक्यात किमान दोन कर्मचारी कार्यरत असतानाही त्यांना महिनोनमहिने वेतनापासून वंचित ठेवले जात आहे, ही बाब संतापजनक आहे.
जल जीवन मिशन अंतर्गत डिसेंबर ते मार्च या कालावधीतील वेतन रखडले आहे, तर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांच्या मानधनाचा पत्ता नाही. परिणामी, कर्मचाऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला असून बँक हप्ते, विमा प्रीमियम थकले आहेत. आर्थिक कोंडी इतकी तीव्र झाली आहे की, अनेकांना घरखर्च भागवण्यासाठी उधारीचा आधार घ्यावा लागत आहे.
ज्या कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसारख्या अत्यावश्यक सेवांची जबाबदारी आहे, त्यांच्याच घरात आज चूल पेटवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, ही बाब प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे. लोकांना पाणी देतो, पण स्वतःच्या घरात पिण्यासाठीही पैसे उरत नाहीत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथूर यांना निवेदन देत तात्काळ वेतन देण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला असून, यामुळे पाणीपुरवठा व स्वच्छता व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, अत्यावश्यक सेवांचा गाडा ओढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी संघर्ष करावा लागणे हे राज्याच्या प्रशासनासाठी लाजिरवाणे वास्तव ठरत असून, शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी जोरदार मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे.
वारंवार मागण्या, तरीही शासन गप्प
वेतनाच्या प्रश्नावर शासनाकडे अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, प्रत्येक वेळी निधीअभावी कारणे पुढे करून प्रश्न लांबणीवर टाकला जात आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा संताप आता टोकाला पोहोचला असून, शासनाच्या कारभारावर तीव्र टीका होत आहे. दिवसेंदिवस कष्ट करूनही वेतन न मिळाल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांवर गंभीर संकट ओढवले आहे. घरखर्च भागवणेही कठीण झाले असून काहींना उधारीवर संसार चालवावा लागत आहे. अत्यावश्यक सेवा देतो, पण स्वतःच्या घरात चूल पेटवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, अशी हळहळ कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.
