Heavy rains cause damage of Rs 30,000 per acre, subsidy only Rs 2,100
पूर्णा, पुढारी वृत्तसेवा : जुलै ते सप्टेंबर महिन्यात तालुक्यात मुसळधार पावसाने थैमान घातले. नदी-नाल्यांना पूर येऊन शेकडो एकरवरील सोयाबीन, तूर, उडीद, कापूस, मुग यासारखी खरीप पिके वाहून गेली. शंभर टक्के नुकसान झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना केवळ तोकडे अनुदान मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
शासनाने नुकतीच जिल्ह्यासाठी १२८ कोटींच्या मदतीची घोषणा केली असली तरी या निधीमधून प्रत्येक शेतकऱ्याला केवळ २१०० ते ३४०० इतकेच अनुदान मिळणार आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे एका एकराला सरासरी ३० हजारावर नुकसान झाले असताना मिळणारे अनुदान म्हणजे थट्टाच असल्याची भावना शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. मागील वर्षी हेक्टरी १३,६०० अनुदान मिळाले होते,
यंदा ते ८,५०० इतकेच अनुदान मिळणार आहे. हेक्टरी मर्यादाही ३ हेक्टरवरून २ हेक्टरवर आणली. म्हणजेच, एका शेतकऱ्याला कमाल १७ हजार रुपयेच मिळणार, तेही संपूर्ण नुकसान गृहीत धरले तरी भरपाई न निघणारी आहे. महसूल प्रशासनाने पंचनामे करून जरी नुकसान नोंदवले असले तरी प्रत्यक्षात बाधित क्षेत्राच्या केवळ ६० टक्क्यांवरच अनुदान दिले जाणार आहे.
त्यामुळे शंभर टक्के नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना देखील फक्त ६० टक्के क्षेत्रापुरती भरपाई मिळेल, हे अधिकच अन्यायकारक असल्याची भावना आहे. एकीकडे पिके वाहून जातात, दुसरीकडे अनुदानाची थट्टा केली जाते, आणि पीकविमा देखील कागदोपत्री मर्यादित असतो. शेवटी शेतकऱ्यांना आत्महत्येशिवाय पर्याय उरत नाही, अशा संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांतून उमटत आहेत. महसूल प्रशासनाकडून काही शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, पंचनामे करताना अचूक नोंद व पारदर्शकता राखावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
पावसाचा खंड किंवा अतिवृष्टी यामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी यंदा मिड-टर्म ट्रिगर रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता केवळ काढणीवेळी उत्पादन सरासरीपेक्षा कमी असल्यासच विमा भरपाई मिळणार. त्यातही मागील ७ वर्षांची उत्पादन सरासरी ग्राह्य धरली जाणार असल्याने खरी नुकसान भरपाई होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
