परभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरभरतीसंदर्भातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला पेच अखेर सुटला असून, एकाच प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्यालाही नोकरीसाठी पात्र ठरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश जारी करण्यात आल्याची माहिती आ. राजेश विटेकर यांनी दिली.
आगामी ऑगस्ट -२०२६ मधील विद्यापीठाच्या नोकरभरती प्रक्रियेत या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याने संबंधित प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नोकरभरतीप्रकरणी निर्माण झालेला पेच दूर करण्यासाठी आ. राजेश विटेकर यांनी पुढाकार घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषीमंत्री दत्ता भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती.
या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न निकाली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार शासनाने आता अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांबाबत आ. विटेकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता, त्यांच्या विनंतीनुसार ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती.
समितीने शासनाकडे सादर केलेल्या अहवालात १९८४ ते २००२ या कालावधीत विविध आदेशांनुसार विद्यापीठात गट-ड संवर्गातील 'मजूर' पदावर नियुक्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील आणखी एका सदस्याला विशेष बाब म्हणून नोकरीची संधी देण्याची शिफारस केली होती.
दरम्यान, महसूल व वन विभागाने महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ तसेच संबंधित शासन निर्णय आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत एका कुटुंबातील एकाच सदस्याला नोकरी मिळू शकते, असा अभिप्राय नोंदविला होता. मात्र, आ. राजेश विटेकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष किशोर ढगे यांनी संबंधित भूमी संपादन प्रक्रिया १९७६ पूर्वीची असल्याने त्यावेळच्या नियमांनुसार एका कुटुंबातील दोन सदस्यांना नोकरीची संधी देण्याची तरतूद लागू होत असल्याचा मुद्दा शासनासमोर मांडला. त्यामुळे अशा कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्यालाही प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देऊन आगामी नोकरभरतीसाठी पात्र ठरविण्याची मागणी करण्यात आली.
या मागणीची दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील यांनी तातडीने सकारात्मक निर्णय घेत संबंधित कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्यास प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देऊन आगामी नोकरभरतीसाठी पात्र ठरविण्याचे आदेश दिले. या शासन निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळणार असून, पात्र लाभार्थ्यांनी तातडीने प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र काढून आगामी नोकरभरतीसाठी अर्ज करण्याची तयारी करावी, असे आवाहन आ. राजेश विटेकर यांनी केले.
