Soybean Crop Insurance Issues
आनंद ढोणे
पूर्णा : मागील पाच ते सहा दिवसांपासून पूर्णा तालुक्यात जोरदार पावसाने थैमान घातले. नदीनाल्यांना पूर आला आणि शेतजमिनीत पाणी साचले. दोन दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिली असली, तरी दरम्यान साचलेल्या पाण्यामुळे खरीप हंगामातील सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. तरंगल शिवारासह सखल भागांमध्ये उभे सोयाबीन पीक पिवळे पडले असून मुळासकट सडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
फुले व शेंगा गळून पडत आहेत, तर झाडे वाळण्याच्या मार्गावर आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी पिक पाहणीसाठी प्रशासनाने पंचनामे करावेत, अशी मागणी सरपंच उत्तमराव ढोणे व ग्रामस्थांनी तहसीलदारांकडे केली आहे.
नवीन प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत यंदापासून मोठा बदल करण्यात आला आहे. आधीच्या योजनेत अतिवृष्टी, पावसाचा खंड, गारपीट यासारख्या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत होती. मात्र, सुधारित योजनेत हे ‘ट्रिगर’ काढून टाकले असून फक्त पिक कापणीनंतर उत्पादन सरासरीपेक्षा कमी आल्यासच भरपाई मिळेल, असा नियम लागू करण्यात आला आहे.
यामुळे अतिवृष्टीने सोयाबीनसारखी पिके बाधित झाली तरी शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार नाही. केवळ मंडळातील सात वर्षांची उत्पादन सरासरी ३० टक्क्यांहून अधिक घटली तरच नुकसान भरपाईचा लाभ मिळणार आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
पूर्णा तालुक्यासह जिल्ह्यातील अनेक भागांत अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, कापूस, तूर, उडीद, हळद यासह विविध पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. पण सुधारित योजनेमुळे विमा दाव्याचा फायदा मिळणार नसल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे यांनी वरिष्ठ विधीज्ञ प्रकाशसिंह पाटील यांच्या मार्फत औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ९ मे २०२५ रोजीचा शासन निर्णय व २४ जून २०२५ रोजी जारी परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी यात करण्यात आली आहे.
२६ जून २०२३ चा आधीचा शासन निर्णय अस्तित्वात असताना नवा निर्णय काढण्याची गरज नव्हती.
जुन्या योजनेत वैयक्तिक नुकसानीवर पंचनाम्यानंतर भरपाईची तरतूद होती, परंतु नव्या योजनेत ती काढून टाकली आहे.
उंबरठा उत्पादनाचे निकष लावल्यास वैयक्तिक नुकसान झाल्यास भरपाई मिळणार नाही.
या नव्या योजनेमुळे राज्यातील बहुसंख्य शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहतील.
१४ ऑगस्ट २०२५ रोजी मा. न्यायमूर्ती मनिष पितळे व मा. न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने शासनास कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी होणार आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष आता न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले आहे.
