Drought has been declared; now provide assistance of ₹50,000 per hectare
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. अखेर शासनाने दुष्काळ जाहीर केला असला, तरी केवळ घोषणा करून शेतकऱ्यांचे संकट संपणार नाही. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी. तसेच दसरा-दिवाळीपूर्वी मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी अशी भूमिका शिवसेना नेते तथा युवासेना प्रमुख आ. आदित्य ठाकरे यांनी रविवारी (दि.२७) परभणी तालुक्यातील टाकळी कुंभकर्ण परिसरात दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी दरम्यान मांडली.
आदित्य ठाकरे यांनी रविवारी (दि.२७) परभणी तालुक्यातील टाकळी कुंभकर्ण परिसरात दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून पिकांची परिस्थिती, पावसाचा खंड, शेतीतील वाढता खर्च, पीकविमा तसेच शासनाकडून अपेक्षित मदतीबाबत माहिती जाणून घेतली. शेतकऱ्यांनीही आपल्या अडचणी आणि व्यथा त्यांच्यासमोर मांडल्या. दुष्काळ जाहीर झाला असला तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे.
मागील दुष्काळाच्या काळात शासनाने विविध घोषणा केल्या, मात्र प्रत्यक्ष मदत मिळताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. पीकविमा आणि अन्य शासकीय मदतीच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांना प्रशासनाच्या दारात हेलपाटे मारावे लागल्याच्या तक्रारी आहेत.
त्यामुळे यावेळी केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचली पाहिजे, अशी भूमिका ठाकरे यांनी मांडली. दुष्काळामुळे शेतीचे उत्पन्न धोक्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळण्यासाठी शासनाने तातडीने जलसंधारणाची तसेच रोजगार हमीची कामे सुरू करावीत, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली.
यासोबतच दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, जनावरांसाठी चारा आणि अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी प्रशासनाने पार पाडावी, असेही त्यांनी सांगितले. शासनाच्या घोषणांच्या अंमलबजावणीवरही आदित्य ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काबाबत सरकारने घोषणा केली होती, मात्र ज्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेण्यात आले, त्यांना ते परत देण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात किती प्रमाणात पोहोचला, हा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवरही सरकारने केवळ घोषणा करून थांबू नये. शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
