Development is missing; villagers boycott the elections
चारठाणा, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषद सर्कल अंतर्गत येणाऱ्या बोथ व बोथ तांडा येथील ग्रामस्थांनी लोकशाही प्रक्रियेलाच धक्का देणारा टोकाचा निर्णय घेतला. स्वातंत्र्याला तब्बल ७० वर्षे उलटूनही रस्ता व करपरा नदीवरील पूल न झाल्याने ग्रामस्थांनी येत्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीवर संपूर्ण मतदान बहिष्कार जाहीर केला असून, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या प्रचार वाहनांना व पुढाऱ्यांना गावात प्रवेश नाकारण्यात आला आहे.
बोथ व बोथ तांडा ही गावे आजही विकासापासून कोसोदर आहेत. रस्ता व पुलाअभावी ग्रामस्थांचे दैनंदिन जीवन अत्यंत कष्टदायक झाले आहे. करपरा नदीला पावसाळ्यात पूर आल्यास गावाचा संपर्क पूर्णपणे तुटतो. परिणामी शालेय विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतात, रुग्णांना उपचार मिळत नाहीत, तर गर्भवती महिलांच्या प्रसूतीचा प्रश्न गंभीर बनतो. या प्रश्नाबाबत ग्रामस्थांनी प्रशासन व विविध राजकीय प्रतिनिधींना अनेक वेळा लेखी व तोंडी निवेदने दिली.
दरम्यान नागरिकांनी दि.४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी यांनाही निवेदन देऊन निवडणूक बहिष्काराचा इशारा दिला होता. मात्र त्यानंतरही कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. मुंबई मंत्रालयात दिलेल्या निवेदनाचीही दखल न घेतल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी पसरलेली आहे. मत मागायला येता, विकास द्यायला विसरता असा सवाल उपस्थित होत आहे.
बोथ तांडा येथील सचिन राठोड यांनी प्रशासन व राजकीय व्यवस्थेवर टीका करताना मतदानाच्या वेळी पुढारी आठवतात, पण निवडणुका संपल्या की गावाचा रस्ता आणि पूल पुन्हा विस्मरणात जातो. पुलाअभावी आजपर्यंत अनेक महिलांना प्रसूतिदरम्यान प्राण गमवावे लागल्याच्या घटनाही घडल्या असून, तरीही शासन व लोकप्रतिनिधी गप्प असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
७ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत बोथ व बोथ तांडा येथील ग्रामस्थ मतदान करणार नसल्याने हा प्रश्न आता केवळ तालुक्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, प्रशासन या प्रश्नावर नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले.
जोपर्यंत बोथ व बोथ तांडा येथे रस्ता व पूल होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही पक्षाच्या प्रचार वाहनांना गावात प्रवेश दिला जाणार नाही, असा ठराव ग्रामसभेत घेण्यात आला. यामुळे राजकीय पक्षांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले. लोकशाहीचा कणा असलेले मतदान नाकारण्यापर्यंत नागरिकांना जावे लागणे, हे शासन व्यवस्थेचे अपयश असल्याचे बोलले जाते.
