Construction workers to receive a pension after the age of 60!
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रात आयुष्यभर कष्ट करणाऱ्या लाखो कामगारांसाठी शासनाने सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने १३ जुलैला काढलेल्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत राबविण्यात येणारी जुनी निवृत्तीवेतन योजना रद्द करण्यात आली असून, सामाजिक सुरक्षा संहिता-२०२० च्या तरतुदीनुसार सुधारित निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली. या नव्या योजनेंतर्गत पात्र बांधकाम कामगारांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नोंदणीच्या कालावधीनुसार दरवर्षी कमाल १२ हजार रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळणार आहे.
राज्यातील बांधकाम क्षेत्र हे मोठ्या प्रमाणावर असंघटित कामगारांवर आधारित आहे. अनेक कामगार आयुष्यभर कठोर परिश्रम करूनही वृद्धापकाळात कोणत्याही आर्थिक सुरक्षेशिवाय जीवन जगत असतात. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी सुधारित निवृत्तीवेतन योजना लागू केली. त्यामुळे वृद्धापकाळात कामगारांना नियमित आर्थिक मदत मिळणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होईल, योजनेचा लाभअशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या घेण्यासाठी संबंधित कामगाराचे वय किमान ६० वर्षे पूर्ण झालेले असणे आवश्यक आहे.
तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे सलग किमान १० वर्षे नोंदणी असणे बंधनकारक राहणार आहे. विशेष म्हणजे पती-पत्नी दोघेही नोंदणीकृत बांधकाम कामगार असल्यास दोघांनाही स्वतंत्रपणे या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय) किंवा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) योजनेचा लाभ घेणारे या निवृत्तीवेतनासाठी पात्र राहणार नाहीत.
नोंदणीच्या कालावधीनुसार निवृत्तीवेतनाचे तीन टप्पे निश्चित केले. सलग १० वर्षे नोंदणी असलेल्या कामगारांना दरवर्षी ६ हजार रुपये, १५ वर्षे नोंदणी किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीची नोंदणी असलेल्या कामगारांना दरवर्षी १२ हजार रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळणार आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ नोंदणीकृत राहणाऱ्या कामगारांना अधिक लाभ मिळणार आहे. असलेल्या कामगारांना ९ हजार रुपये, तर २० वर्षे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र कामगारांनी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून अर्ज डाउनलोड करून आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित जिल्हा बांधकाम कामगार सुविधा केंद्रात अर्ज सादर करावा लागणार आहे.
अर्जाची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्याला निवृत्तीवेतन क्रमांक देण्यात येईल. त्यानंतर निवृत्तीवेतनाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पद्धतीने जमा केली जाणार आहे. योजनेत पारदर्शकता आणि शिस्त राखण्यासाठी शासनाने काही महत्त्वाच्या अटीही घातल्या आहेत. प्रत्येक लाभार्थ्याने दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात हयातीचा दाखला सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
हा दाखला सादर केल्यानंतरच पुढील वर्षाचे निवृत्तीवेतन वितरित केले जाईल. तसेच खोटी माहिती किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाभ घेतल्याचे आढळल्यास संबंधितांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल करण्याबरोबरच त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची स्पष्ट तरतूद शासन निर्णयात करण्यात आली आहे. या योजनेचा संपूर्ण खर्च महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे जमा होणाऱ्या उपकर निधीतून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार न पडता कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी निधीचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे.
वृद्धापकाळात जगण्याचा आधार
नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, वृद्धापकाळातील आर्थिक असुरक्षितता कमी करण्यासाठी ही योजना प्रभावी ठरणार असल्याचे मत कामगार क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेमुळे राज्यातील बांधकाम कामगारांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर सन्मानाने आणि आत्मविश्वासाने वृद्धापकाळ जगण्याचा आधार मिळणार आहे.
