परभणी : पाथरी तालुक्यातील वाघाळा येथील श्री मारोती मंदिर देवस्थानच्या जमिनीवरील ऊस पिकाच्या उत्पन्नाबाबत तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. तहसीलदारांनी ऊस गाळपाचे पैसे एका समितीच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले होते, ज्याला न्यायालयाने तूर्तास ब्रेक लावला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, या प्रकरणाला आता नवी कलाटणी मिळाली आहे.
वाघाळा येथील गट क्र. 231 मधील 11.97 हेक्टर जमीन किरण नागोराव घुंबरे आणि इतर शेतकरी 2021 पासून कसत आहेत. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी सुमारे 35 लाख रुपयांची गुंतवणूक करून या ओसाड जमिनीचे रूपांतर बागायती शेतीत केले आणि तिथे ऊसाची लागवड केली. ते नियमितपणे शेतसारा आणि पाणीपट्टी भरत असल्याचाही त्यांचा दावा आहे.
दरम्यान, गावातील काही व्यक्तींनी देवस्थानच्या जमिनीबाबत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवरून पाथरी तहसीलदारांनी 12 आणि 15 जानेवारी 2026 रोजी आदेश काढून, संबंधित साखर कारखान्याला ऊस गाळपाचे पैसे एका नोंदणी नसलेल्या मंदिर समितीच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले होते.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पाथरी तहसीलदारांच्या 15 जानेवारी 2026 च्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ऊस गाळपाच्या रक्कमेबाबत सध्यातरी ‘जैसे थे’ परिस्थिती राहणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16 मार्च 2026 रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. युवराज बारहाते आणि ॲड. रंजिता बारहाते-देशमुख काम पाहत आहेत.
तहसीलदारांच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्नचिन्ह
सार्वजनिक न्यासाच्या जमिनीच्या वादात आणि उत्पन्नाच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचे अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना आहेत. महसूल अधिकाऱ्यांनी दिवाणी न्यायालयाची भूमिका बजावणे कायद्याला धरून नाही, असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला, जो न्यायालयाने ग्राह्य धरल्याचे दिसत आहे. या निर्णयामुळे आता वाघाळा प्रकरणाचा अंतिम निकाल काय लागतो, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
न्यायालयात काय झाला युक्तिवाद?
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 अंतर्गत तहसीलदारांना पिकाचे उत्पन्न जप्त करण्याचा किंवा दिवाणी न्यायालयासारखे आदेश देण्याचा अधिकार नाही.
सार्वजनिक न्यासाच्या मालमत्तेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना आहे.
ज्या समितीच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचे आदेश दिले होते, ती समिती कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत नाही.
