परभणी : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातून मराठा समाज युवकांना उद्योग-व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत असले तरी जिल्ह्यात महामंडळाच्या योजनांतर्गत अत्यंत कमी कर्जप्रकरणे मंजूर झाली. बँकांत हिंदी भाषिक व अमराठी अधिकारी असल्याने अनेकदा संवाद व प्रक्रियेच्या पातळीवर अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे कर्जप्रकरणे मंजूर होण्यास अडथळे येत असल्याचे निदर्शनास आले. या अडचणी महामंडळ माध्यमातून दूर करण्याचा प्रयत्न होत आहे, अशी माहिती अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी दिली.
नरेंद्र पाटील यांनी शनिवारी (दि.३१) दुपारी शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी पत्रकारांनी जिल्ह्यात महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात युवक इच्छुक असतानाही प्रत्यक्षात कर्जप्रकरणे मंजूर होण्याचे प्रमाण अत्यल्प का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर पाटील यांनी बँकांमधील अधिकार्‍यांशी संबंधित अडचणींचा उल्लेख केला. महामंडळ माध्यमातून विविध व्यवसायांसाठी कर्ज व आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, कर्जप्रकरण बँकेकडे गेल्यानंतर त्याच्या मंजुरीची प्रक्रिया बँकेच्या स्तरावर पार पडते.
या प्रक्रियेत काही ठिकाणी भाषिक अडचणी येत असल्याने लाभार्थ्यांना आपली बाजू मांडताना तसेच आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करताना अडचणी निर्माण होतात. याचा परिणाम कर्जप्रकरणांच्या मंजुरीवर होत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. बँकांतील हिंदी भाषिक व अमराठी अधिकार्‍यांमुळे निर्माण होणार्‍या अडचणींची महामंडळाने दखल घेतली आहे. लाभार्थ्यांना योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा आणि कर्जप्रकरणे विनाकारण प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी महामंडळ माध्यमातून या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे स्पष्ट केले.
जिल्ह्यात महामंडळाच्या योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात कमी प्रकरणे मंजूर झाल्याने यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे बँक आणि महामंडळ यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी करण्याची गरज असल्याचेही यानिमित्त स्पष्ट झाले. महामंडळाच्या वाहन योजनेंतर्गत काही शोरूम चालकांनी योजनेचा दुरुपयोग केल्याचेही समोर आले. लाभार्थ्यांना वाहन खरेदीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार्‍या सुविधांचा काही ठिकाणी गैरफायदा घेतला जात असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे वाहन योजनांच्या अंमलबजावणीवरही अधिक काटेकोर लक्ष दिले जात असल्याचे सांगितले.
योजनांचा मूळ उद्देश मराठा समाजातील युवकांना स्वयंरोजगारांतून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आहे. मात्र योजनेच्या प्रक्रियेत मध्यस्थ किंवा शोरूम चालकांकडून गैरप्रकार झाल्यास त्याचा थेट फटका लाभार्थ्यांना बसतो. अशा प्रकारांना आळा घालण्याची आवश्यकता आहेे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळातून स्वयंरोजगार, व्यवसाय व उद्योगासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र, योजना जाहीर होण्यापासून प्रत्यक्ष कर्ज मंजूर होईपर्यंतच्या प्रक्रियेत अनेक अडथळे येत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
विशेषतः बँक पातळीवरील प्रक्रिया, कागदपत्रांची पूर्तता व अधिकार्‍यांशी होणारा संवादामुळे लाभार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. जिल्ह्यात कमी कर्जप्रकरणे मंजूर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनंतर महामंडळाच्या योजनांची अंमलबजावणी व बँकांच्या भूमिकेबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली. योजनांचा उद्देश साध्य करण्यासाठी महामंडळ, बँका आणि लाभार्थी यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी खंबीर
मराठा आरक्षण आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षांतील मोठे नेते करीत असल्याचा आरोप मनोज जरांगे-पाटील यांनी केला. याबाबत नरेंद्र पाटील यांना विचारले असता, मला याची कल्पना नाही. परंतु सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी उभे आहे. मुख्यमंत्री असोत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असोत किंवा विखे-पाटील असोत, हे सर्वजण काम करीत आहेत. आम्ही हे काम लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात कमी पडत आहोत की काय, असे वाटते, असे त्यांनी सांगितले. मराठा समाजासाठी शासन माध्यमातून विविध योजना राबविल्या जात असून त्याचा लाभ समाजातील युवकांना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, आरक्षण आंदोलना संदर्भातील आरोपांवर अधिक भाष्य करण्याचे त्यांनी टाळले.