बुलढाणा,पुढारी वृत्तसेवा : जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराच्या जतन, संवर्धन व विकासाबाबत कर्तव्य बजावण्यात उदासिनता दाखवल्याने अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २१ डिसेंबरला न्यायालयात समक्ष हजर राहण्याचा समन्स बजावला आहे.
रामसर पाणथळ स्थळाचा दर्जा मिळालेल्या लोणार सरोवरात वैज्ञानिकदृष्ट्या संशोधनाला भरपूर वाव असून जगभरातून संशोधक व पर्यटक येथे मोठ्या संख्येने भेट देतात. या सरोवराच्या जतन, संवर्धन व विकासाबाबत दिरंगाई होत असल्याविषयीची एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनिल शुक्रे व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमोर सुनावली झाली.
लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन व विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अमरावती विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली लोणार संवर्धन समिती नियुक्त केलेली आहे. राज्य सरकारने ३६९ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र या निधीचा उपयोगच करण्यात आला नाही. न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार लोणार सरोवर विकास आराखडा अंमलात आणण्याची जबाबदारी समिती अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त यांची होती.
आयुक्तांनी दरमहा समितीची बैठक आयोजित करणे आवश्यक असतानाही गेल्या चार महिन्यांपासून बैठक घेतलेली नसल्याचे सुनावणी दरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. ही बाब गंभीरतेने घेत न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांवर ताशेरे ओढले. समितीची नियमित बैठक न घेणे, लोणार सरोवर विकासासाठी आलेला निधी न वापरणे, राज्य सरकार व न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणे यावरून विभागीय आयुक्त हे कर्तव्य बजावण्यात उदासिन असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आयुक्तांना १७ डिसेंबर रोजी लोणार सरोवर संवर्धन समितीची बैठक घ्यावी व घेतलेल्या निर्णयाचा अहवाल २१ डिसेंबरला न्यायालयात समक्ष हजर राहून सादर करावा असा आदेश दिला आहे.
