nanded wardha railway project mineral black market scam
उमरखेड : वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पांतर्गत पुसद व उमरखेड तालुक्यात सुरू असलेल्या बोगदा निर्मितीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात निघणारे गौण खनिज खुले बाजारात विक्रीस काढण्यात येत असून, त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अमोल कोमावार यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकारात प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याने दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात थेट फौजदारी कारवाईची परवानगी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे मागितली आहे.
रेल्वे प्रकल्पाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या उत्खननातून दररोज लाखोंचा गौण खनिज काळाबाजारात विकला जात आहे. महसूल व खनिज विभागातील काही अधिकारी-कर्मचारी ठेकेदारांसोबत संगनमत करून शासनाचा महसूल हडप करत असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
अमोल कोमावार यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, ईटीएस (Earthwork Topographical Survey) ही अत्याधुनिक मोजणी पद्धत वापरल्यास जमिनीच्या उत्खननाचे अचूक मोजमाप करता येते. किती माती किंवा खनिज खोदण्यात आले, याचा स्पष्ट तपशील मिळतो. त्यामुळे ईटीएस मोजणी झाली, तर गैरव्यवहार उघडकीस येईल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची पोलखोल होईल, हीच भीती असल्यामुळेच अधिकारी ही मोजणी टाळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
संबंधित प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि भ्रष्टाचाराची जबाबदारी असणार्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे: त्यामध्ये,जिल्हा खणीकर्म अधिकारी, यवतमाळ, उमरखेड व पुसदचे उपविभागीय अधिकारी, तसेच दोन्ही तालुक्याचे तहसिलदारांचा समावेश आहे.
या गंभीर प्रकरणात कोमावार यांनी यापूर्वीही उपोषण, निवेदने, तक्रारी अशा मार्गांनी शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कारवाई होत नसल्याने त्यांनी आता थेट फौजदारी कारवाईसाठी परवानगी मागून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेत आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. नैसर्गिक संपत्तीचा विनाश व शासनाच्या महसुलाची लूट थांबविण्यासाठी त्वरित ईटीएस मोजणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
