The institution selected by the bank has been dismissed, the moratorium on employee recruitment remains in place.
विशेष प्रतिनिधी
नांदेड जिल्हा सहकारी बँकांमधील नोकरभरती संदर्भात राज्य सरकारने नवीन निर्णय जारी केल्यानंतर नांदेड जिल्हा बँकेने भरती प्रक्रियेसाठी निवडलेली अमरावतीची संस्था आपोआप बाद ठरली आहे. तसेच या बँकेच्या रोस्टरच्या प्रस्तावास शासनाकडून अद्याप मान्यता आली नसल्यामुळे स्थगिती कायम आहे.
शासनाच्या सहकार विभागाने गेल्या महिन्यात बँकेतील नोकरभरती प्रक्रिया सुस्पष्ट कारण देत थांबविल्यामुळे बँकेच्या एका माजी अध्यक्षासह अनेक संचालकांना जबर झटका बसला होता. या संचालकांनी भरावयाच्या जागांमध्ये आपला 'कोटा' निश्चित करून घेत 'अर्थपूर्ण' व्यवहार केले होते, अशी चर्चा संबंधितांत झाली.
नोकरभरतीस मंजुरी आणण्यापासून ते त्यांत आपला जास्तीचा वाटा घेण्यापर्यंत आघाडीवर राहिलेल्या संचालकांचे 'प्रताप' समजल्यानंतर भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यासह एका आमदाराने बँकेतील या गैरप्रकारांविरुद्ध मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. त्यानंतर याच संचालकाने स्थगितीविरुद्ध न्यायालयात दाद मागा, असे बँक प्रशासनास सांगितले. त्यानुसार प्रशासक न्यायालयात जाण्याच्या तयारीमध्ये असताना शासनाचा नवा आदेश धडकल्यामुळे संबंधितांची कोंडी झाली आहे.
शासनाच्या नव्या आदेश ान्वये बँकेला आता तीन नामांकित संस्थांपैकी कोणत्याही एका संस्थेमार्फत कर्मचारी भरती करणे बंधनकारक असून सर्व प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागणार आहे. त्यासाठी लागणारा कालावधी आणि पुढील आठवड्यापासून सुरू होणारी आचारसंहिता या बाबी लक्षात घेता जानेवारी २०२६ पर्यंत कर्मचारी भरती होऊ शकणार नाही, हे शनिवारी येथे स्पष्ट झाले.
जानेवारीनंतर बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, असेही सांगितले जात आहे. भाजपा नेत्यांनी पुढाकार घेऊन बँकेच्या रोस्टरच्या प्रस्तावाची मंजुरी थांबविली तर विद्यमान संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात भरती प्रक्रिया होऊच शकणार नाही, असे मत काही जाणकारांनी व्यक्त केले.
