

Lok Swarajya Protest vs Ashok Chavan
नांदेड : नांदेडमध्ये साहित्य संमेलनात भाजपचे खासदार अशोक चव्हाण यांचे भाषण सुरु असताना अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मागणीवरून लोकस्वराज्य आंदोलन या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. अचानक घडलेल्या प्रकारामुळे एकच गोंधळ उडाला.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आर्टीच्या योजनांचा लाभ अनुसूचित जाती अंतर्गत मांतग व तत्सम जातींना व्हावा, या हेतूने आर्टीच्या वतीने राज्यभर साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलनांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचा एक भाग म्हणून नांदेडमध्ये शंकरराव चव्हाण प्रेक्षागृहात रविवारी (दि.12) साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.
दरम्यान, या साहित्य संमेलनामध्ये भाजपचे खासदार अशोक चव्हाण यांचे भाषण सुरू असताना आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचे काय झाले? असा जाब विचारत लोकस्वराज्य आंदोलन या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत गोंधळ घातल्याने काहीकाळ वातावरण तणावपूर्ण झाले होते.
निवृत्त न्या. अनंत बदर समितीला दिलेली अनावश्यक मुदतवाढ तत्काळ रद्द करा, अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तत्काळ लागू करा, अशा घोषणा देत खा. अशोक चव्हाण यांचे भाषण थांबवण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेमुळे सभागृहात वातावरण चिघळू नये म्हणून सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या पोलिसांनी त्वरित हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
दरम्यान, अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या वर्गीकरणाचा मुद्दा गेल्या काही काळापासून चर्चेत असून, विविध संघटनांकडून यासाठी राज्यभर आंदोलने केली जात आहेत. लोकस्वराज्य आंदोलनचे कामगार आघाडी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दादा पवार, गणपत रेड्डी, कैलास सूर्यवंशी, दिनेश सूर्यवंशी, माधव गायकवाड, शंकर वाघमारे, मारुती टिकेकर, केशव तेलंगे, सुनील जाधव, एकनाथ रेडे आदी कार्यकर्त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या वर्गीकरणावर चर्चा सुरू झाली आहे.
पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. परंतु राज्य शासनाने या समितीला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ दिल्याने मातंग समाजामध्ये सरकारविरोधात प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. निवृत्त न्या. अनंत बदर समितीला दिलेली अनावश्यक मुदतवाढ तत्काळ रद्द करा, अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तत्काळ लागू करा, अन्यथा आणखी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असे रावसाहेब दादा पवार यांनी सांगितले.