Rural Economy Hit by Sugar Export Ban
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा : देशांतर्गत बाजारात साखरेची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत साखर निर्यातीवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. कच्ची, पांढरी आणि रिफाइंड अशा सर्व प्रकारच्या साखरेच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे ऊसउत्पादक शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सर्वाधिक फटका बसणार आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार प्रा. रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश असून महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटकसह अनेक राज्यांतील बहुतांश शेतकरी ऊस शेतीवर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत निर्यात बंदीमुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा अतिरिक्त साठा निर्माण होऊन साखरेचे दर घसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारवर टीका करताना खासदार प्रा. रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, आधीच वाढते खत दर, वीजबिल, मजुरी आणि उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. आता निर्यात बंदीमुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत होईल आणि ऊसबिल देण्यात विलंब होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत अन्यायकारक आहे.
देशातील एकूण साखर उत्पादनापैकी सुमारे ८० टक्के साखर औद्योगिक वापरासाठी खर्ची पडते. त्यामुळे केवळ घरगुती पुरवठा आणि किरकोळ महागाई नियंत्रणासाठी निर्यातबंदी आवश्यक होती, हा सरकारचा दावा वास्तवाशी पूर्णपणे सुसंगत नाही, अशी टीका शेतकरी संघटना आणि तज्ज्ञांकडून केली जात आहे. ग्राहकांना स्वस्त साखर देण्यासाठी उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान करणे ही दुर्दैवी बाब असल्याचे मतही व्यक्त होत आहे.
त्यामुळे साखर निर्यात बंदीचा निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा, अशी मागणीही खासदार प्रा. रवींद्र चव्हाण यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. तसेच ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अतिरिक्त अनुदान, एफआरपी वाढ आणि थकीत ऊसबिले तत्काळ देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
एफआरपीची रक्कम मिळण्यात विलंब
महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखान्यांकडे आधीच मोठ्या प्रमाणात साखरेचा साठा आहे. निर्यात बंद झाल्यास हा साठा आणखी वाढेल आणि कारखान्यांची रोकड अडकेल. परिणामी शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत मिळणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत
