अतिवृष्टीचा फटका इतर पिकांच्या तुलनेने उसाला कमी बसल्याने मुबलक पाण्याने उतारा वाढण्याची शक्यता असून, गतवर्षीच्या तुलनेत गळीत हंगामाला अधिक काळ मिळणार असल्याने उस उत्पादक शेतकर्यांना साखर अधिक गोड लागण्याची शक्यता आहे; मात्र शेतकर्यांना चांगला दर मिळण्याबरोबरच विक्री दरातही योग्य वाढ करण्याची मागणी साखर उद्योगातून होत आहे. राज्यात पावसाने मे महिन्याच्या दुसर्या आठवड्यापासून सर्वदूर लावलेली हजेरी, त्यानंतरही सलग चार महिन्यांहून अधिक काळ झालेली अतिवृष्टी खरिपातील पिकांसाठी बहुतांश नुकसानीची राहिली. तुलनेने नदीलगतची शेती सोडता इतर सर्व भागातील उस क्षेत्रास फारसा फटका बसलेला नाही. उलट अनेक ठिकाणी उतारा चांगला राहणार आहे.
गतवर्षी 200 साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप हंगाम घेतला. त्यांनी 855.10 लाख टन उसाचे गाळप पूर्ण करून प्रत्यक्षात शेतकर्यांना ऊसतोडणी, वाहतूक खर्चासह एफआरपीचे सुमारे 31 हजार 301 कोटी रुपये देण्यात आले. साखरेचे सुमारे 80.94 लाख टन इतके उत्पादन हाती आले; मात्र साखर कारखाने जेमतेम 85 ते 90 दिवसच सुरू राहिले. कारण, उसाची कमी उपलब्धता आणि 200 साखर कारखान्यांची मिळून दैनिक ऊस गाळप क्षमता सुमारे 9 लाख 70 हजार टन इतकी राहिली. त्यामुळे गाळप हंगामाचे कमी होणारे दिवस ही साखर उद्योगासाठी धोक्याची घंटा म्हणावी लागेल. पूर्वी ऊस गाळपाचे दिवस 140 ते 160 दिवसांच्या आसपास असायचे. याचाच अर्थ उसाचे वाजवी क्षेत्र महत्त्वाचे ठरते. त्यासाठी दरवर्षी किमान 14 लाख हेक्टर क्षेत्राहून अधिक ऊस पीक गरजेचे आहे. शिवाय हेक्टरी ऊस उत्पादकता किमान शंभर टनांपर्यंत राहावी, यासाठी साखर कारखान्यांचा ऊस विकास कार्यक्रमही महत्त्वाचा म्हणावा लागेल; मात्र अलीकडे घटत चाललेली उत्पादकता, ही खरी चिंतेची बाब आहे. त्यावर विचारमंथन जसे आवश्यक आहे, तसेच ही घट थांबवण्यावर उपाययोजनाही गरजेच्या आहेत.
यंदाच्या म्हणजे 2025-26 या हंगामाचे एक वेगळे वैशिष्ट्य राहील, ते म्हणजे खासगी कारखान्यांची संख्या आता सहकारी साखर कारखान्यांपेक्षा अधिक आहे. यंदा ऊस गाळप परवान्यांसाठी प्राप्त प्रस्तावांमध्ये सहकारी 104 आणि खासगी 107 मिळून 211 कारखान्यांनी यंदा ऊस गाळप परवाना मिळविण्यासाठी अर्ज केले. प्रत्यक्षात साखर आयुक्तालयाने निश्चित केलेल्या निकष, अटी व शर्तींनुसार किती कारखाने सुरू होतील, हे महिनाभरात स्पष्ट होईल. ती किमान दोनशेच्या वर राहण्याची अपेक्षा आहे. दिवाळीनंतर ऊस गाळप हंगाम सुरू होण्यामुळे ऊसतोड मजुरांची उपस्थिती हंगामाच्या सुरुवातीपासून चांगली राहील. त्यामुळे ऊसतोड वेळेत होण्यासही मदत होईल.
यंदाच्या हंगामातील उपलब्ध उसाची स्थिती तुलनात्मकद़ृष्ट्या अधिक असल्याने हंगाम सरासरी 100 ते 110 दिवस राहण्याची अपेक्षा आहे. राज्यात या हंगामामध्ये इथेनॉलकडे सुमारे 20 लाख टन साखर जाईल, असे गृहित धरण्यात आले आहे. त्यातून यंदा उसाचे क्षेत्र राज्यात 14 ते 16 लाख हेक्टर इतके आहे. सरासरी ऊस उत्पादकता प्रतिहेक्टरी 76 ते 78 टन राहील. प्रत्यक्षात गाळपासाठी 950 ते 1,050 लाख टन ऊस उपलब्ध होऊन कृषी विभागाच्या माहितीनुसार साखरेचे उत्पादन हे 85 लाख टन, तर ‘मिटकॉन’ संस्थेच्या आकडेवारीनुसार ते 96 लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. याचाच अर्थ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत साखरेचे उत्पादन अधिक होणार, ही चांगली बाब ठरते. मागणी आणि पुरवठा याचे नियमन करताना सरकारची कसोटी लागणार आहे. ग्राहक तसेच ऊस उत्पादक दोघांचेही समाधान कसे करणार, हा मोठा प्रश्न आहे.
साखर उद्योगाशी संबंधित बहुतांश साखर संघटनांनी केंद्र सरकारकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. साखर उद्योगाने महत्त्वाच्या प्रश्नांवर केंद्राचे लक्ष वेधून घेत दिलासा देण्याची मागणी वारंवार केली आहे. त्यामुळे हा विषय केंद्रस्थानी येणार, हे स्पष्ट आहे. चालू वर्षीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या एफआरपीचा बेसिक दर हा 10.25 टक्के उतार्यासाठी 3,550 रुपये आहे. म्हणजेच गतवर्षीपेक्षा एफआरपीच्या दरात एकीकडे वाढ झालेली असताना साखर विक्रीचा प्रतिक्विंटलचा विक्रीचा दर मात्र 3,100 रुपये क्विंटलच ठेवण्यात आलेला आहे. याचा थेट फटका साखर कारखान्यांना, त्यायोगे शेतकर्यांना बसणार आहे. एफआरपी दरात वाढ होत असली, तरी ऊस उत्पादन आणि वाहतूक खर्च वाढत आहे. त्यामुळे प्रतिकिलोस साखरेचा विक्री दर 31 रुपये असताना उत्पादन खर्च प्रतिकिलोस 41 रुपये येत आहे.
किमान तेवढा दर तरी केंद्राने विक्रीसाठी निर्धारित करण्याची साखर उद्योगाची अपेक्षा आहे. त्यावर अनेक वर्षे निर्णयच होत नसल्याने साखर उद्योगात थोडा निराशेचा सूर आहे. केंद्राला सादर केलेल्या प्रस्तावात याबाबतची सर्व माहिती साखर कारखाना महासंघाने दिली आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनास प्रोत्साहन दिलेले आहे. दुसरीकडे सी हेवी मळीपासून उत्पादित इथेनॉलचे दर वाढविण्यात आले. तुलनेने बी हेवी मळी आणि सिरपपासूनच्या इथेनॉल दरात प्रतिलिटरला पाच रुपयांनी दरवाढ करण्याची साखर उद्योगाची मागणी आहे. याशिवाय देशांतर्गत गरज भागवून केंद्राने साखर निर्यातीला पुन्हा प्राधान्य देण्याची मागणी होत आहे. चालूवर्षी किमान 20 लाख टन साखर निर्यातीस केंद्राने हिरवा कंदील दाखविण्याची आवश्यकता आहे. कृषिमूल्य आयोग उत्पादन खर्चाचा विचार करून केंद्र सरकारला उसाच्या एफआरपीबाबत अहवाल देत असते. या सर्व मागण्यांचा वस्तुस्थितीदर्शक विचार होऊन केंद्राने गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे दि. 1 नोव्हेंबरपूर्वी या सर्व विषयांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता साखर उद्योगातून बोलून दाखविली जात आहे. केंद्राच्या या ‘गुड न्यूज’कडे साखर उद्योगाचे डोळे लागले आहेत.
