Police fail to eradicate sand mafia
गणेश कस्तुरे
नांदेड : जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागात मागील ४८ तासांत सहा ठिकाणी छापे मारून महसूल व पोलिस यंत्रणेने सव्वातीन कोटींपेक्षा अधिकचा ऐवज जप्त केला. पोलिसांची कारवाई दिवसेंदिवस आलेख वाढवणारी ठरत असली तरी वाळूमाफियांचे समूळ उच्चाटन करण्यात पोलिसांना यश आले नाही.
मराठवाड्यातल्या अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत नांदेडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर अवैध वाळू उपसा, वाळूची वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होते. तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वाळूमाफियांचे आर्थिक कंबरडे मोडण्यासाठी अभ्यास गट निश्चित करण्यात येईल व त्याची त्वरित अंमलबजावणी होईल असे आश्वासन विधानसभेत दिले होते. भाजपचे आमदार संभाजी पवार यांनी या संदर्भात विधानसभेत लेखी प्रश्न विचारल्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही गोरगरिबांना माफक दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याबाबत आश्वस्त केले होते.
नांदेड जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या नदीकाठावरील ३२ घाटांचा लिलाव अलीकडच्या काही वर्षात होऊ शकला नाही. वेगवेगळ्या कारणांमुळे लिलावाची प्रक्रिया रखडल्याने महसूलच्या उत्पन्नावरही त्याचा परिणाम झाला. काही बड्या वाळूमाफियांनी एकत्रितपणे बसून आपापल्या परिसरातल्या घाटांच्या तोंडी वाटण्या करून घेतल्या. पर्यायाने छोटे व्यावसायिक मात्र चोरट्या मार्गान वाळू उपसा करू लागले.
नांदेड जिल्ह्यातील सोनखेड, ग्रामीण, माहूर, मुदखेड, नायगाव काही प्रमाणात उमरी येथे वाळू माफियांविरुद्ध कारवाई करण्यासंदर्भात पोलिस यंत्रणा दक्ष आहे. अन्य पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सर्व काही अलबेल असल्याचा आविर्भाव आणल्या जात आहे. वास्तविक अवैध वाळूचा उपसा करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे प्रमुख काम महसूल विभागाकडे आहे. या यंत्रणेकडे आवश्यक ते मनुष्यबळ नसल्याने वाळू माफियांचे समूळ उच्चाटन होऊ शकले नाही. आज कारवाई झाली तर आरोपींना तत्काळ जामीन देण्याची तरतूद असल्याने वाळूमाफियांचे मनोधैर्य दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. काही पोलीस ठाण्यातील हद्दीतून अवैध वाळू वाहतूक होते. परंतु त्या पोलिस ठाण्यातील अधिकारी टक्कल पडल्यावर भांग पाडण्याचा अनुभव अनेकांना पाहावयास मिळाला..
संशोधनाचा विषय
शहराच्या वेगवेगळ्या भागात सुरू असलेल्या अवैध व्यवसायांबाबत वेगवेगळ्या उपक्रमांद्वारे अंकुश ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू असले, तरी अनेक ठिकाणी विशेषतः सखल भागात मोठ्या प्रमाणावर अवैध व्यवसाय सुरू झाले आहेत. स्थानिक पोलिसांचे या व्यवसायांस सहकार्य आहे का? असा संशोधनाचा विषय बनला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी एका समाजमाध्यमांच्या प्रतिनिधीने इतवारा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील अवैध व्यवसाय कसे सुरू आहेत हे चित्रफितीद्वारे दाखवले. या अवैध व्यवसायाकडे स्थानिक पोलिस यंत्रणा अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसत आहे.
