Parbhani Bank is being recruited by IBPS and Latur by TCS
विशेष प्रतिनिधी नांदेड : जिल्हा सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीत अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी शासनाने आता फेवळ तीन नामांकित संस्थांचा पर्याय ठेवल्यामुळे नांदेड जिल्हा सह. बँकेच्या संचालक मंडळाला मोठा झटका बसला, पण शेजारच्या लातूर आणि परभणी या बैंकांच्या प्रशासनाने त्यापूर्वीच अनुक्रमे 'टीसीएस' से 'आयबीपीएस' या संस्थांना नोकरभरतीची प्रक्रिया सोपविल्याची माहिती समोर आली आहे.
मराठवाडयात लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक सर्वांत अव्वल असून या बँकेला मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात ४०० पदे सरळ सेवेद्वारे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर या बँकने कर्मचारी भरतीची ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी शासनमान्य त्रयस्थ संस्थांची माहिती सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून प्राप्त करून घेतली, सहकार आयुक्त कार्यालवाने वरील बँकेला ७ संस्थांची नावे एप्रिल २०२५ मध्ये कळविल्यानंतर या बँकेने सर्व संस्थांची विस्तृत माहिती संकलित केली आणि मग नोकरभरतीची प्रक्रिया 'टीसीएस' (टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेस) मार्फत पार पाडण्याचा निर्णय घेतला; पण या बँकेत अद्याप प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
नांदेडलगतच्या परभणी जिल्हा बँकेलाही २०० जागा भरण्यास मान्यता मिळाली आहे. बँकेचे अध्यक्ष सुरेश वरपूडकर हे काँग्रेसमध्ये असताना, या बँकेतील नोकरभरतीचे काम अन्य एका संस्थेला देण्याचा घाट घालण्यात आला होता. ही वाव निदर्शनास आल्यानंतर उच्चपदस्थांनी त्यात हस्तक्षेप केल्यामुळे संबंधित संस्थेला नोकरभरती प्रक्रिया सुरू करता आली नव्हती.
मधल्या काळात वरपूडकर यांनी काँग्रेस पक्षाला रामराम ठोकत भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानंतर परभणी जिल्हा बँकेतील पूर्वीचे चित्र बदलले, नोकरभरती प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडावी, यासाठी बँकेने आता 'आयबीपीएस' संस्थेची निवड केली असल्याची माहिती समोर आली. त्यास बैंक प्रशासनाकडून दुजोरा मिळाला. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली जिल्हा बँकेने वरील दोन संस्थांपैकी कोण्याही एका संस्थेमार्फत दोसंबंधितांना बजावले आहे.
बरौल काड़ी बँका नोकरभरतीसाठी नामांकित संस्था निवडत असताना, नादेड जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने मात्र अशा संस्थांना डावलून आपल्या सोयीच्या संस्थांचा विचार चालवला होता. या संचालकांचा एकंदर रागरंग समोर आल्यानंतर नांदेड बँकेविरुद्ध शासनाकडे तक्रारी गेल्यामुळे तालिकेतील चार संस्थांना वगळण्याचा धाडसी निर्णय सहकार विभागाने घेतला.
शासनाच्या नव्या निर्णयाच्या अनुषंगाने रविवारी सविस्तर बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर नदिड बँकेच्या संचालकांना जबर धक्का बसला. त्यावर कोणीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही, पण या बँकेच्या संचालकांसाठी आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे बँकेच्या नोकरभरतीवरील स्थगिती शासनाकडून उठविण्यात आलेली नाही. विद्यमान संचालक मंडळाचा राहिलेला कालावधी लक्षात घेता, त्यांच्या कार्यकाळात भरती होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर एका संचालकाने तर आम्ही मुदतवाढ आणू असा दावा केला आहे.
