Officials support irregularities in Gujarati High School
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा : शहरातल्या नामांकित गुजराती हायस्कूलच्या अनियमित कारभाराला शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे अर्थपूर्ण पाठबळ असल्याचे समोर आले असून अनेकदा तक्रारी झाल्यानंतर कारवाई करण्याचे धाडस या अधिकाऱ्यांनी दाखवले नाही. १९९० च्या दशकात शाळेला शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने अल्पसंख्याक दर्जा बहाल केला. पण प्रचलित शासनाच्या धोरणानुसार त्यावेळी संस्थेने शासनाकडून मान्यता घेतली नसल्याची बाब समोर आली आहे.
नांदेडच्या गुजराती हायस्कूलमधील अनागोंदीचे वृत्त दै. पुढारीने १८ जून रोजी प्रसिद्ध केल्यानंतर या शाळेसंदर्भातील अनेक तक्रारी समोर येऊ लागल्या आहेत. गेल्या आठवड्यातील शाळेच्या संदर्भात युवा सेना शहर प्रमुख विजय यादव यांनी तक्रार केल्यानंतर नव्याने चौकशी समिती नेमण्यात आली. २०१९ मध्ये तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीने चौकशीअंती दिलेल्या अहवालाबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती, हे विशेष.
राज्य शासनाने सर्व विद्यार्थ्यांसाठी प्राथमिक शिक्षक मोफत केले आहे. तशा सूचना सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना यापू र्वीच देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत आर्थिक कारणामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला तर संबंधित शाळेविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकारही शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना आहेत.
पण शिक्षण विभागातील अधिकारी कारवाई करण्यासंदर्भात टोलवाटोलवी करत असल्याचे चित्र आहे. गुजराती हासस्कूलने शिक्षण विभाग किंवा शासनाची कोणतीही मान्यता न घेता बालवाडीचा प्रयोग सुरू केला. पहिली प्रवेशासाठी पैसे घेता नाहीत म्हणून बालवाडीत प्रवेश देताना गुजराती शिक्षण संस्थेने ५० हजारांपासून ७० हजारापर्यंत शुल्क आकारणी सुरू केले आहे. देणगीच्या गोंडस नावाखाली पालकांची उघडपणे लुट सुरु असताना शिक्षण विभाग मात्र कुंभकर्णी भूमिका समर्थपणे निभावत असल्याचे दिसून येते.
बालवाडी प्रवेश, शालेय पोषण आहार योजना यासह अनेक बाबींच्या तक्रारी झाल्या पण कारवाई न झाल्याने गैरप्रकारात घट होण्याऐ वजी दिवसेंदिवस वाढच होत चालली आहे. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. तेथे शालेय पोषण आहार बाहेरून शिजवून देण्याची मुभा आहे. त्यासाठी रितसर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
परंतु ती अद्याप पूर्ण झालीच नाही. अल्पसंख्याक शाळा म्हणून वेगवेगळ्या योजना, अनुदानाचा लाभघेताना या संस्थेने अनेक शासन नियमांची पायमल्ली केल्याचे सांगण्यात आले. गुजराती भाषिक शाळा म्हणून या शाळेला अल्पसंख्याक दर्जा बहाल करण्यात आला असला तरीही प्रत्यक्षात त्या शाळेत गुजराती भाषा शिकविली जात नाही व शाळेतील एकूण विद्यार्थी संख्येपैकी मोजकेच विद्यार्थी गुजराती भाषिक असल्याने संबंधित शाळेला अल्पसंख्याक दर्जा कसा मिळाला, हा संशोधनाचा विषय आहे. या संदर्भात काही पालकांनी लेखी तोंडी तक्रारी करूनही कारवाई करण्याबाबत मात्र कोणीही अधिकारी सरसावले नाहीत.
शाळांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांची प्रमुख जबाबदारी असते. शाळेतील अनागोंदी व वरिष्ठ पातळीवरून कारवाई करण्यासंदर्भात वेळोवेळी दिसून आलेली उदासीनता या पार्श्वभूमीवर अनेक अधिकाऱ्यांनी या शाळेचा कारभार आपल्याकडे येऊ नये याची दक्षता घेतली होती. दोन महिन्यांपूर्वी साहित्यिक असलेल्या विस्तार अधिकारी सुचिता खल्लाळ यांची नांदेड येथे बदली झाली. त्यांच्याकडे आता गुजराती शाळेची जबाबदारी आहे. अभ्यासपूर्ण अधिकारी अशी ओळख असलेल्या सुचिता खल्लाळ गुजराती हायस्कूलची अनागोंदी कशा प्रकारे रोखतात याकडे लक्ष लागले आहे.
गुजराती हायस्कूलमधील अनागोंदी, अनियमितता, गैरप्रकार याबाबत थेट शिक्षणमंत्र्यांकडे तक्रार करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी वेळ दिला असून येत्या आठवडाभरात शाळेच्या कारभाराचा शिक्षणमंत्र्यासमोर पंचनामा करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
