New proposal regarding recruitment in district banks delayed in the ministry!
विशेष प्रतिनिधी
नांदेड : जिल्हा सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीची प्रक्रिया 'आयबीपीएस किंवा टीसीएस' या नामांकित संस्थांच्या माध्यमातून करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावावर सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांची स्वाक्षरी झाली आहे. तथापि हा प्रस्ताव अद्याप मंत्रालयातच रेंगाळला असल्याची माहिती येथे प्राप्त झाली.
नांदेड आणि सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतील नोकरभरतीतील संभाव्य गैरप्रकारांविरुद्ध मागील महिनाभरात मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकडे भाजपाच्या एका प्रमुख नेत्यासह तीन आमदारांनी तक्रारी केल्या होत्या. सांगली जिल्हा बँकेतील नोकरभरती प्रक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी मागील आठवड्यामध्ये थांबविली होती. त्यानंतर त्या भागातील आमदारांच्या मागणीनुसार या बँकेतील नोकरभरतीची ऑनलाइन परीक्षा 'आयबीपीएस किंवा टीसीएस' या संस्थांमार्फतच करण्याचे आदेश देण्यात आले.
सांगली बँकेच्या आधी नांदेड जिल्हा बँकेतील १५६ पदांच्या नोकरभरतीमध्ये संचालक मंडळातील अध्यक्ष वगळता बहुसंख्य संचालकांनी आपापला 'कोटा' ठरवून घेतल्याचे प्रकरण 'दै. पुढारी'ने समोर आणले होते. ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी एमकेसीएल तसेच अन्य कमी दर आकारणाऱ्या संस्थेची निविदा नाकारून बँकेने जादा दर आकारणाऱ्या 'वर्कवेल' या संस्थेला काम दिले. त्याची चौकशी होऊन सहकार आयुक्तांकडे अहवाल सादर झाला.
त्यानंतरच्या घडामोडींमध्ये सर्वच जिल्हा बँकांतील नोकरभरती वरील दोन नामांकित संस्थांमार्फतच करावी, असा विषय शासनापुढे आला. सहकार आयुक्तांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रालयातील आपल्या विभागाकडे मागेच सादर केला होता. मुख्यमंत्री कार्यालयाचेही त्याकडे लक्ष आहे. गुरुवारी चौकशी केली असता या प्रस्तावावर सहकार मंत्र्यांनी स्वाक्षरी केली असल्याचे सांगण्यात आले.
अशाप्रकारचा प्रस्ताव आल्यास शासनाचे यापूर्वी सूचीबद्ध केलेल्या वर्कवेल व अन्य चार संस्था नोकरभरती प्रक्रियेतून बाद ठरविल्या जाणार आहेत. शासनाच्या आदे-शाकडे आम्ही लक्ष ठेवून असल्याचे स्थानिक तक्रारकर्ते संदीपकुमार देशमुख यांनी सांगितले. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील शुक्रवारी नांदेडमध्ये येत आहेत. त्यांचेही या विषयाकडे लक्ष वेधले जाणार आहे.
