नांदेड : मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणार्या आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाची प्रतिक्षा असतानाच भारतीय जनता पक्षाने विधानसभानिहाय सर्व्हे सुरु केला असून मतदारसंघात येणार्या जि.प. गट आणि गणातील सर्व प्रवर्गातील इच्छूक आणि सक्षम उमेदवारांचा प्राथमिक अहवालही मागविण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती आहे.
आगामी जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणार्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहत आहे. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार येत्या डिसेंबर अखेर निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर आपला निर्णय अद्याप जाहीर केलेला नाही. परंतु येत्या काही दिवसांत अंतिम निकाल येण्याची शक्यता लक्षात घेवून भाजपाने आतापासूनच मतदारसंघनिहाय उमेदवारांची चाचपणी सुरु केल्याचे सांगितले जाते.
नांदेड जिल्ह्यात आरक्षण मर्यादा 50 टक्केच्या वर गेल्यामुळे नव्याने आरक्षण होणार आहे. यात खुला प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) जागांमध्ये फेरबदल होणार आहे. ओबीसीच्या दोन जागा कमी, तर खुल्या प्रवर्गातील दोन जागा वाढणार असल्यामुळे कमालीची चुरस निर्माण होणार आहे. यापैकी कोणत्या मतदारसंघातील दोन जागा वाढणार आणि कोणत्या कमी होणार याचीही उत्सुकता आहे.
याआधी जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार इच्छूक उमेदवारांनी त्या-त्या जि.प. मतदारसंघात तयारी सुरु केली होती. परंतु आरक्षणात फेरबदल होणार असल्यामुळे इच्छूकांची धाकधूक वाढली आहे.जागांची आदलाबदल झाल्यास संबंधित प्रवर्गातील इच्छूकांना पर्यायी मतदारसंघ शोधावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमाती (एस.सी./एस.टी.)च्या जागांमध्ये कुठलाही बदल होणार नसल्यामुळे या आरक्षित मतदारसंघात इच्छूकांनी जोरदार तयारी सुरु केली आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर भाजपाने सर्वच प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सर्व्हे सुरु केल्याचे सांगण्यात येते. यात महिलांसाठी संभाव्य आरक्षित जागांचाही विचार केला जात आहे. विशेष म्हणजे 2029 च्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कोणाच्याही शिफारशीविना जनाधार असलेला आणि निवडून येण्याची क्षमता असलेला उमेदवारच निवडला जाणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.
पक्षाचा निकष...
पक्षाच्या आमदारांनी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी त्या-त्या मतदारसंघातील इच्छुक उमेदवारांचा तसेच याआधी जिल्हा परिषदेवर निवडून गेलेल्या उमेदवारांचा प्राधान्याने विचार करणे हा पक्षाचा निकष असला तरी या सर्व बाबी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्ट होतील. उमेदवारीसाठी होणारी संभाव्य गर्दी लक्षात घेता आपल्या मर्जीतील इच्छुकांना उमेदवरी देण्याच्या विचारात असलेल्या आमदारांसह नेत्यांचीही डोकेदुखी वाढणार आहे.
